किले, हवेली, महल के साथ हेरिटेज सम्पत्तियां 90 साल की लीज पर आवंटित करेगा पर्यटन विभाग

100 करोड़ से ज्यादा के एक दर्जन प्रोजेक्टों के लिए निवेशकों से बुलवा रहे हैं प्रस्ताव

30 फीसदी तक सब्सिडी का भी मिलेगा लाभ, एडवेंचर, वॉटर स्पोट्र्स सहित अन्य गतिविधियां भी

इंदौर, राजेश ज्वेल। प्रदेश में लगातार धार्मिक पर्यटन में तो इजाफा हो ही रहा है, वहीं वॉटर स्पोट्र्स (water sports) सहित हेरिटेज सम्पत्तियों को भी आवंटित किया जा रहा है। इसके लिए पुराने किले, हवेली, महल (Old forts, mansions, palaces) सहित अन्य चिन्हित की गई हेरिटेज सम्पत्तियों को 90 साल की लीज पर पर्यटन विभाग देगा, वहीं 100 करोड़ और उससे ज्यादा के निवेश के एक दर्जन प्रोजेक्टों (Project) के लिए भी प्रस्ताव बुलवाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्टों में 30 फीसदी और अधिकतम 90 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। इन 12 प्रोजेक्टों के लिए जमीनों को भी चिन्हित किया जा चुका है, जिनमें न्यूनतम 25 एकड़ से लेकर अधिकतम 200 एकड़ से अधिक के प्रोजेक्ट शामिल हैं।

अभी उज्जैन में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (Regional Industry Conclave) में भी पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पैनल डिस्कशन भी आयोजित किया गया, वहीं इस मौके पर संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राजस्व मंत्री धर्मेन्द्रसिंह लोधी ने लगभग 100 करोड़ के एलओआई भी दिए। उज्जैन में बने महाकाल लोक की तर्ज पर ही अब ओरछा में श्रीराम राजा लोक, सलकनपुर में देवी लोक, मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक, सागर में संत रविदास लोक, नीमच में भादवा माता लोक, जाम सावली में श्री हनुमान लोक, बड़वानी में नागलवाड़ी लोक और इंदौर से ही लगे जानापाव में परशुराम लोक के निर्माण से धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। निवेशकों की सहायता के लिए एमपी टूरिज्म बोर्ड को नोडल एजेंसी तो बनाया ही है, वहीं ढाई हजार एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार किया, जिसमें से ऑनलाइन टेंडरिंग के जरिए निवेशकों को ये जमीन आवंटित की जा रही है, वहीं हेरिटेज होटल, रिसोर्ट के लिए उससे जुड़ी सम्पत्तियों, किले, महल भी 90 साल की लीज पर आवंटित किए जाएंगे, वहीं 12 जमीनों को अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किया गया है, जहां पर 100 करोड़ या उससे अधिक के प्रोजेक्ट लाए जा सकेंगे, वहीं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग, साइकिलिंग, बाइक सफारी, कार रैली, स्काय ड्राइविंग सहित अन्य गतिविधियां भी शुरू की जा रही हैं और जल पर्यटन के लिए भी 22 जल क्षेत्रों में निजी निवेशकों को मोटर बोट, हाउस बोट, क्रूज, पैरासीलिंग, स्पीड बोर्ड और वॉटर स्पोटर््स के लाइसेंस जारी किए गए हैं। अभी समिट में एमपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी इलैयाराजा टी भी मौजूद रहे, जिन्होंने विभाग की कार्य योजनाओं की जानकारी दी, वहीं एडिशन मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने बताया कि 100 करोड़ से अधिक के जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, उनमें 30 फीसदी तक सब्सिडी भी मिलेगी। सब्सिडी की राशि अधिकतम 90 करोड़ रहेगी।