अमेरिकी राजदूत के बयान पर बवाल: हकाबी ने कहा “इजरायल सब कुछ ले ले तो भी चलेगा”, पाकिस्तान और अरब देशों ने जताई निंदा

नई दिल्ली।अमेरिकी राजदूत Mike Hakabi के एक बयान ने पश्चिम एशिया (West Asia) में नया विवाद खड़ा कर दिया है। हकाबी ने कहा, ‘अगर इजरायल (Israel) सब कुछ ले लें तो भी ठीक होगा।’ हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इजरायल अपने क्षेत्र (Territory) का विस्तार नहीं कर रहा और जिस भूमि पर उसका वैध नियंत्रण है वहां सुरक्षा (Security) का अधिकार रखता है।

हकाबी का यह बयान रूढ़िवादी टिप्पणीकार टकर कार्लसन के साथ एक साक्षात्कार में आया। कार्लसन ने बाइबिल के हवाले से पूछा कि अब्राहम के वंशजों को वह भूमि मिलनी थी, जिसमें आज लगभग पूरा पश्चिम एशिया शामिल है, और क्या इजरायल का उस भूमि पर अधिकार है।

इस बयान पर अरब और मुस्लिम देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मिस्र ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, सऊदी अरब ने ‘कट्टरपंथी और अस्वीकार्य’ करार दिया, जबकि पाकिस्तान ने इसे गंभीर चिंता का विषय माना। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामाबाद ने मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, तुर्किये, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान, सीरिया और फलस्तीन के विदेश मंत्रियों के साथ मिलकर हकाबी के बयान की कड़ी निंदा की।

साथ ही संयुक्त बयान में कहा गया कि हकाबी की टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा प्रस्तुत गाजा संघर्ष को समाप्त करने और फलस्तीनी लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की व्यापक योजना के विपरीत है।

इतिहास पर नजर डालें तो 1948 में इजरायल की स्थापना के बाद से उसकी सीमाएं पूरी तरह मान्य नहीं रहीं। 1967 के छह दिवसीय युद्ध में इजरायल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम, गाजा और गोलान हाइट्स पर कब्जा किया। फलस्तीनी लंबे समय से इन क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। हाल के वर्षों में इजरायल ने वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार किया है और सुरक्षा के नाम पर सीरिया और लेबनान सीमाओं पर सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है।

हकाबी लंबे समय से इजरायल और फिलिस्तीनी लोगों के लिए ‘दो-राष्ट्र समाधान’ के विचार का विरोध करते रहे हैं। पिछले वर्ष उन्होंने ब्रिटिश शासनकालीन फिलिस्तीनी में रहने वाले अरब वंशजों को ‘फिलिस्तीनी’ कहे जाने पर भी विवादित बयान दिया था।

इस बयान ने अमेरिका और अरब-मुस्लिम देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है और फिलिस्तीनी मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्रित कर दिया है।