दुनिया की पहली AI मंत्री हैं प्रेग्नेंट…. अल्बानिया के PM बोले- 83 बच्चों को देंगी जन्म

तिराना। अल्बानिया (Albania) के प्रधानमंत्री एडी रामा (Prime Minister Edi Rama) के एक बयान से दुनिया में हलचल है। हर कोई हैरान है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? दरअसल, जर्मनी (Germany) की राजधानी बर्लिन (Berlin) में आयोजित ग्लोबल डायलॉग सम्मेलन (Global Dialogue Conference) के दौरान उन्होंने बताया कि अल्बानिया की पहली एआई मंत्री डिएला प्रेग्नेंट हैं। इसके बाद रामा ने जो कहा, उसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि डिएला जल्द ही 83 एआई ‘बच्चों’ को जन्म देंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि इन ‘बच्चों’ में से हर एक, किसी न किसी देश की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के सांसद का प्रतिनिधित्व करेगा।

इसके बाद रामा ने विस्तार से समझाया कि ये ‘बच्चे’ या सहायक, संसद की सभी कार्यवाहियों का दस्तावेजीकरण करेंगे। साथ ही, वे उन विधायकों को जानकारी देंगे, जो किसी चर्चा या कार्यक्रम में शामिल न हो पाए हों। उन्होंने कहा कि हर एक… संसदीय सत्रों में भाग लेने वालों के लिए सहायक का काम करेगा, हर घटना का रिकॉर्ड रखेगा और संसद सदस्यों को सुझाव देगा। ये बच्चे अपनी मां को अच्छी तरह जानेंगे। रामा का अनुमान है कि यह सिस्टम 2026 के अंत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

कौन हैं डिएला?
दरअसल, अल्बानिया ने सितंबर में आधिकारिक रूप से एक एआई आधारित मंत्री की नियुक्ति की थी। इसका उद्देश्य देश के सार्वजनिक खरीद तंत्र को पूर्ण पारदर्शिता के साथ चलाना और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना सुनिश्चित करना था। जनवरी में ई-अल्बानिया पोर्टल पर एक आभासी सहायक के रूप में लॉन्च की गई डिएला, नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में मदद कर रही हैं। एआई मंत्री को एक पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक पहने महिला के रूप में चित्रित किया गया है। जनता से उनका परिचय कराते हुए रामा ने डिएला को ‘कैबिनेट का पहला सदस्य’ बताया, जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, बल्कि एआई के माध्यम से आभासी रूप से निर्मित है।

रामा के मुताबिक, डिएला निविदाओं से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरकारी मंत्रालयों से हटाकर एक भ्रष्टाचार-मुक्त एआई सिस्टम को सौंपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह सार्वजनिक खरीद की ‘सेवक’ हैं। पीएम रामा ने स्पष्ट किया कि डिएला को सभी सार्वजनिक निविदाओं से संबंधित फैसले लेने की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि ये प्रक्रियाएं 100 प्रतिशत भ्रष्टाचार-मुक्त रहें। हर सार्वजनिक फंड, जो निविदा प्रक्रिया में शामिल होगा, पूरी तरह पारदर्शी होगा और इसकी हर बारीकी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी।