500 करोड़ का मुआवजा बंटेगा इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के जमीन मालिकों को

• 20 फीसदी राशि नकद मिलेगी, शेष के बदले विकसित भूखंड, इंदौर के भी कई गांव हैं शामिल

इंदौर। आठ लेन के 75 मीटर चौड़े और 19 किलोमीटर लम्बे इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर (Indore-Pithampur Economic Corridor) को पिछले दिनों शासन ने मंजूरी दे दी। लिहाजा जमीन अधिग्रहण (So land acquisition) से लेकर टेंडर सहित अन्य प्रक्रिया एमपीएसआईडीसी द्वारा शुरू की जा रही है। इसमें 500 करोड़ से अधिक भू-अर्जन पर खर्च किए जाना है।

इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एमपीएसआईडीसी द्वारा खर्च की जा रही है और दोनों तरफ 300-300 मीटर जमीन ली जाएगी। लगभग ढाई हजार एकड़ जमीन इस कॉरिडोर में शामिल है, जिसमें से अधिकांश निजी जमीनें ही है, जिनके लिए 20 प्रतिशत नकद मुआवजे की राशि बांटी जाना है, जो कि 500 करोड़ रुपए से अधिक होगी। शेष बची 80 फीसदी जमीन के बदले विकसित भूखंड दिए जाएंगे। इंदौर के निवेश क्षेत्र में शामिल नैनोद, कोर्डियाबर्डी, लिंहासा सहित कई ग्राम भी इसमें शामिल हैं। इससे एयरपोर्ट से पीथमपुर की यात्रा और आसान होगी।