9 दिन चले अढ़ाई कोस, मजाक बने बीआरटीएस के लिए मंजूर करना पड़े सिंगल टेंडर

• बड़ा गणपति फ्लायओवर की बाधा होगी दूर, 30 से अधिक उद्यान, ग्रीन बेल्ट, रोटरी को गोद देने पर सहमति

इंदौर। बीआरटीएस कॉरिडोर को तुड़वाना और उसके बाद नवनिर्माण के मामले को निगम ने मजाक बना दिया है। मीडिया में लगातार हो रही आलोचना के अलावा हाईकोर्ट से भी कड़ी फटकार पड़ी, जिसके चलते कल महापौर परिषद् की बैठक में सेंटर डिवाइडर बनाने और अन्य नवनिर्माण से जुड़े दो पैकेजों के सिंगल टेंडरों को भी मंजूर करना पड़ा। जबकि आयुक्त नेपूर्व में पुन: टेंडर बुलाने की अनुशंसा की थी। कल ही अग्रिबाण ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब हाईकोर्ट फटकार के चलते सिंगल टेंडरों को मंजूरी मिल सकती है और हुआ भी यही। इसके अलावा 30 से अधिक चौराहों, ग्रीन बेल्ट और उद्यानों को गोद लेने के प्रस्तावों पर भी सहमति दी गई और तीन फूट ओवरब्रिज, 44 जेंट्री पर विज्ञापन अधिकार के ऑनलाइन टेंडर भी मंजूर किए गए।

साढ़े 11 किलोमीटर लम्बे निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहा तक के बीआरटीएस की तुड़ाई नगर निगम के गले की घंटी बन गई, जिसके चलते उसकी तीखी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि बीते 9 माह से निगम टेंडर-टेंडर ही खेलता रहा और बड़ी मुश्किल से एक ठेकेदार फर्म मिली, तो वह भी इतनी ढीली-ढाली है कि अभी तक एक किलोमीटर का हिस्सा भी पूरी तरह से नहीं तोड़ सकी है। जीपीओ चौराहा से लेकर भाजपा कार्यालय तक के आगे का हिस्सा फिलहाल टूटा है और उसका भी इस्तेमाल भी अब पार्किंग के लिए होने लगा है। रैलिंग हटाने और बस स्टॉप तोडऩे के साथ ही सेंटर डिवाइडर बनाने का काम भी निगम को शुरू करवाना है।

निगम के लोक निर्माण और उद्यान विभाग प्रभारी राजेन्द्र राठौर ने महापौर को बैठक से पहले पत्र भी सौंपा, जिसमें सेंटर डिवाइडर के टेंडरों को मंजूर करने की मांग की, ताकि समय सीमा में कार्य हो सके। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी इस पर सहमति दी और कल बैठक में आयुक्त भी सिंगल टेंडरों को मंजूर करने पर सहमत हो गए, जिसके चलते अब तीनों पैकेज में निगम निरंजनपुर से लेकर राजीव गांधी चौराहा तक डिवाइडर बनवाने का काम शुरू कर सकेगा। फिलहाल तो बीआरटीएस की स्थिति 9 दिन चले अढ़ाई कोस से भी बदतर नजर आ रही है और अगर निगम सिंगल टेंडरों को निरस्त करता तो फिर 3 से 4 माह का समय और लग जाता। शहर में जो तीन फुट ओवरब्रिज मौजूद हैं,।उनके साथ बड़ा गणपति फ्लायओवर के लिए बाधक बन रही सीवरेज-नर्मदा की लाइन शिफ्टिंग का भी निर्णय हुआ, जिसके लिए प्राधिकरण ने 4 से 5 करोड़ रुपए की राशि निगम को दे भी दी है। अंतिम चौरहा ासे कंडीलपुरा तक प्राइमरी सीवरेज लाइन की शिफ्टिंग, नई लाइन बिछाने, जीर्णोद्धार के अन्य कार्यों के अलावा 44 जेंट्री और 3 फुट ओवरब्रिज पर 5 साल के लिए विज्ञापन देना भी मंजूर किए।