किसानों के विरोध, धरने और आंदोलन के चलते
इंदौर। आउटर रिंग रोड (Outer Ring Road) का विरोध करने भारतीय किसान संघ (Indian Farmers Union) ने जोर-शोर से कल कलेक्टर कार्यालय (Collector’s Office) के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन शाम होते-होते प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने सहमति दी है कि मुख्यमंत्री (CM) से मुलाकात होने तक सर्वे स्थगित किया जाता है। इसके साथ किसानों की कुछ मांगों पर सहमति का दावा भी किया गया।
किसानों का धरना कल सुबह से शुरू हुआ। दिनभर किसान टेंट के नीचे बैठकर अपनी बात रखते रहे। शाम को जाकर जिला प्रशासन की ओर से एडीएम रोशन राय धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से उनकी मांग के संदर्भ में जानकारी ली। यह जानकारी लेने के बाद वह वापस इन मांगों के संदर्भ में विचार करने के लिए चले गए। इसके बाद किसान एडीएम के वापस लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह जब काफी देर तक नहीं लौटे तो किसानों ने सडक़ पर जगरा जलाकर दाल- बाटी बनाई। इसी बीच एडीएम रोशन राय वापस आ गए। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों के संदर्भ में अगले 10 दिन के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ उनकी बैठक करवा दी जाएगी। जो मांगें किसानों द्वारा रखी गई हैं उन मांगों का प्रदेश स्तर से ही समाधान हो सकता है। जिला प्रशासन के स्तर से समाधान नहीं हो सकता है। तब तक सर्वे स्थगित करने के लिए प्रशासन ने भरोसा दिलाया। बताया यह भी जा रहा है किसानों को प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया। हालांकि इस बारे में किसान और प्रशासनिक अधिकारी पुष्टि करने से बच रहे हैं। एडीएम द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद भारतीय किसान संघ द्वारा अपने आंदोलन को रात 8.00 बजे स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। किसान संघ की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होने और उसमें समस्या का समाधान होने की स्थिति को देखा जाएगा, अन्यथा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
- कलेक्टर से चर्चा के बाद एडीएम रोशन राय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं किसानों के बीच सीधे बैठक का आश्वासन दिया।
- ज्वाइंट सर्वे को तत्काल रूप से बंद करने की मांग को मान लिया गया।
- रिंग रोड के आसपास मुरम का सर्विस रोड एवं किसानों की आवश्यकता अनुसार बोगदे एवं अंडरपासेस बनाने पर सहमति दी गई।
- मुआवजा 2 से 4 गुना मुख्यमंत्री से बैठक के निष्कर्ष के अनुसार दिया जाएगा।
