गांवों में शराब मिलना होगा मुश्किल, इस सरकार ने लिया बड़ा फैसला

डेस्क: ग्रामीण इलाकों में शराब से पैदा होने वाली सामाजिक समस्याओं पर लगाम लगाने के लिए अब हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने आबकारी नीति 2025-27 को मंजूरी दे दी है. इससे ग्रामीण इलाकों में शराब की उपलब्धता कम होगी. हरियाणा राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने 2025-27 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. इसके हिसाब से अब 500 या इससे कम आबादी वाले गांवों में शराब के सब-डीलर्स को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. वहीं राज्य में शराब के विज्ञापन पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं.

आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आबकारी नीति को मंजूरी दी गई. इस नीति में कई सुधारों को जगह दी गई है. सरकार ने राज्य में आबकारी नीति वर्ष को वित्त वर्ष के साथ एलाइन कर दिया है. अब नई नीति 2 वित्त वर्ष के लिए मान्य होगी. ये नई नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक के लिए लागू होगी. ये करीब 21.5 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी. इसके बाद भविष्य में इसे अप्रैल-मार्च वित्त वर्ष के अनुरूप ही लागू किया जाएगा.

500 या उससे कम जनसंख्या वाले गांवों में शराब के सब-डीलर को दुकान नहीं खोलने देने के फैसले को सरकार ने सामाजिक स्तर पर लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया है. कहीं ना कहीं सरकार का ये फैसला ग्रामीण इलाकों में शराब के व्यसन पर लगाम लगाएगा. इसके अलावा शराब के विज्ञापन पर भी सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं. लाइसेंस-प्राप्त इलाके में सभी तरह के विज्ञापन अब स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हैं. इसका उल्लंघन होने पर काफी अधिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है, जहां सरकार शराब पर सबसे कम टैक्स लेती है. इतना ही नहीं यहां पर सरकार मैक्सिमम रिटेल प्राइस की जगह, मिनिमम सेलिंग प्राइस के कॉन्सेप्ट पर शराब की बिक्री करती है. इतना ही नहीं राज्य की पिछली सरकार ने गुरुग्राम में ऑफिसों के अंदर शराब परोसने के लिए भी बार लाइसेंस देने की नीति शुरू की थी. वहीं देश में गुजरात और बिहार दो ऐसे राज्य हैं, जो ड्राई स्टेट हैं. यहां शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है. बिहार में शराब बंदी से कई सामाजिक बदलाव होते देखे गए हैं.