
गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को दावा किया कि साल 2026 तक राज्य में बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। उन्होंने दावा किया कि असम सरकार द्वारा बाल विवाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के फैसले के चलते बाल विवाह की घटनाओं में 81 प्रतिशत की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार बाल विवाह प्रथा को रोकने के प्रयास कर रही है और उसके प्रयासों को पहचान भी मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार को नई दिल्ली में जब एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसमें भी बाल विवाह रोकने के राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एनडीए के मुख्यमंत्रियों से बाल विवाह प्रथा को खत्म करने के लिए असम मॉडल अपनाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को असम जाकर ये पता लगाने का भी निर्देश दिया कि किस तरह से राज्य में बाल विवाह में तेज गिरावट आई है। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सभी राज्यों ने उनके अच्छे कामों की जानकारी दी, जिनमें जल संरक्षण, प्रशासनिक ढांचा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और खेल आदि से जुड़ी योजनाएं शामिल रहीं।
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