MP विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा, लाडली बहना-आवास और किसान पर फोकास, विपक्ष ने दागे सवाल

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र (MP Legislative Assembly Winter Session) के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के बाद अनुपूरक बजट (supplementary budget) पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष पर बहस हुई। कांग्रेस ने सरकार पर कई सवाल दागे तो वहीं बीजेपी ने प्रमुखता से सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया।

अनुपूरक बजट पर ओमप्रकाश सखलेचा ने सदन में कहा कि हमने लाडली बहना, आवास किसान और सिंचाई पर फोकास किया। नर्मदा के पानी का बंटवारा 1978 में हो गया था। उसके बाद 2006 तक उसके पानी की चिंता नहीं की। 2007 के बाद नर्मदा के पानी पर चर्चा की जाती है, जिसका असर खेतो में दिखता है। मैंने वो दिन भी देखा है जब गांव में बिजली सड़क बुनियादी सुविधाएं नही थी। अब गांव की तस्वीर अलग दिखाई देती है। इस वर्ष को उद्योग वर्ष घोषित किया। करोड़ों का बजट रोजगार के लिए रखा। भावन्तर के लिए 500 करोड़ का प्रवधान किया गया है। भूअभिलेख के लिए बजट में बड़ा मद रखा गया है। विवाद से कभी विकास नही होता है।

धार के बदनावर से कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि साढ़े चार लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हाथ की कठपुतली है। पैसा उनसे ले लिया जाता बाहर वह गाली खाते हैं। कर्ज में 60% पैसा खर्च हो रहा है। योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। मुफ्त की योजनाओं के विरोध में नहीं लेकिन यह आपकी बीमारी बाकी प्रदेश में भी शुरू हो गई है। लाडली बहनों को लाभ नहीं दे रहे, बल्कि वोट खरीदने का नया फार्मूला है। नगद योजना रिश्वत की योजनाएं हैं। सब घोटाले ही घोटाले सामने आ रहे हैं। सरकार कहती है कि आंख मूंद कर सड़कों पर गाड़ी चला लो सड़कों की स्थिति नहीं पता, सरकार तो विपक्ष के विधायक समेत जनता को निपटाना चाहती है।

उन्होंने आगे कहा कि 15 करोड रुपए कांग्रेस के विधायकों को नहीं दिया बाकी विधायकों को तो दे दिए यह विसंगति क्यों। 5 करोड़ विपक्ष को देने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी के विधायक 15 करोड़ लेकर “गब्बर सिंह” हो गए। नाम बदलने से काम नहीं होता। कांग्रेस विधायकों की विधानसभा में काम आज भी अधूरे हैं। बदनावर में आज तक काम शुरू नहीं हुआ, शिक्षक नहीं है। नाम बदलने में बीजेपी माहिर हैं, होता क्या है नाम बदलने से, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। विधायकों का वेतन बढ़ाएं न बढ़ाएं, लेकिन विधायकों की विकास की निधि को बढ़ाया जाए।

होशंगाबाद से बीजेपी विधायक डॉ सीताशरण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी आवास के लिए पैसा नहीं दिया। ग्रामीण में देते थे लेकिन शहर में नहीं। रही बात नगद योजना में लाभ देने की, हां हमने जो कहा वो किया। विपक्ष देश के तीन प्रदेश में सरकार चला रही है। 10 हजार रुपए का वादा किया था पूरा नहीं किया। हमने जो कहा वो किया, आज परिणाम देश में हैं। आपका झूठ एक बार भी नहीं चला। ऐसा ही रहा तो वैसे ही आधे से कम हो गए हैं। आप अब 20 के अंदर सीमित हो जाएंगे। कर्ज कोई बड़ा नहीं होता, कांग्रेस में भी कर्जा था, लेकिन तब कर्जे के बाद भी न बिजली, न पानी, न सड़क कुछ नहीं था। हमने कर्ज लिया तो विकास भी किया।

एमपी विधानसभा की कार्यवाही प्रश्न काल के साथ शुरू हुई। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने अति दृष्टि से ग्वालियर जिले में किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आति वृष्टि से सिर्फ तीन किसानों का नुकसान बताया गया और सिर्फ 15000 का मुआवजा दिया गया। जबकि जिले की कई तहसीलों में बड़ी संख्या में किसानों को नुकसान हुआ है। कांग्रेस विधायक का आरोप है कि जवाब गलत दिए जा रहे है, मैंने ये नहीं पूछा तो जो उत्तर आया है।

संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधायकों के सवाल बदल दिए जाने के आरोपों पर कहा कि सदन के अंदर और सदन के बाहर यह आरोप लगाए गए कि सदस्यों के प्रश्न बदल दिए गए यह आसंदी पर सीधा सवाल है, यह बेहद आपत्तिजनक है, यह परंपरा गलत है। आप अपने विधायी कार्यों का ईमानदारी से उपयोग नहीं कर रहे और फिर पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभी यह प्रश्नकाल का समय है। यदि इस पर बहस करना हो तो अलग से 10 मिनट का समय निर्धारित किया जाए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राहत राशि के मापदंड बने हुए हैं। अगर किसान उस मापदंड के अनुसार नहीं आया होगा तो राहत राशि नहीं मिलती है।

बीजेपी विधायक अमर सिंह यादव ने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा प्रश्नकाल में उठाया। स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। जहां शिक्षक कम हैं, वहां संख्या बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने गैस कांड का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सवाल का गलत जवाब दिया गया। अस्पतालों में उपकरण नहीं है। मंत्री विजय शाह ने जवाब देते हुए कहा कि गैस पीड़ितों का फ्री इलाज हो रहा है। सभी सुविधाएं दी जा रही है।