मुख्यमंत्री विजय ने अपने मंत्रिमंडल का 23 नए मंत्रियों के साथ किया पहला बड़ा विस्तार

चेन्नई । मुख्यमंत्री विजय (Chief Minister Vijay) ने अपने मंत्रिमंडल का 23 नए मंत्रियों के साथ (His Cabinet with induction of 23 New Ministers) पहला बड़ा विस्तार किया (Carried out first major Expansion) ।

इस बदलाव का उद्देश्य शासन व्यवस्था को मजबूत करना, प्रमुख विभागों में खाली पदों को भरना और कांग्रेस पार्टी सहित गठबंधन के सहयोगियों को समायोजित करना था । विधानसभा चुनाव के बाद, विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (टीवीके) 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद, पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार करने और सरकार बनाने के लिए कई गठबंधन सहयोगियों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल किया। विजय ने 10 मई को नौ मंत्रियों एन. आनंद, आधव अर्जुन, डॉ. के.जी. अरुणराज, के.ए. सेंगोत्तैयान, पी. वेंकटरमणन, आर. निर्मलकुमार, राजमोहन, डॉ. टी.के. प्रभु और एस. कीर्तना के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ ग्रहण समारोह में नए शामिल किए गए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के साथ ही कई दशकों के बाद तमिलनाडु मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी की वापसी भी हुई, जिसमें कांग्रेस के दो विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सरकार का समर्थन करने वाले गठबंधन दलों के नेताओं, जिनमें वीसीके के अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन और अन्य गठबंधन नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया।

नवनिर्वाचित मंत्रियों में श्रीनाथ (थूथुकुडी), कमाली एस (अविनाशी), सी. विजयलक्ष्मी (कुमारपालयम), आर.वी. रंजीतकुमार (कांचीपुरम), विनोद (कुंभकोणम), राजीव (तिरुवदनाई), बी. राजकुमार (कुड्डालोर), वी. गांधीराज (अरक्कोणम), मथन राजा पी (ओट्टापिडारम), जगदेश्वरी के (राजपालयम), एम. विजय बालाजी (इरोड पूर्व), लोगेश तमिलसेल्वन डी (रासीपुरम), विजय तमिलन पार्थिबन ए (सेलम दक्षिण), रमेश (श्रीरंगम), कुमार आर (वेलाचेरी), थेन्नारासु के (श्रीपेरुम्बुदूर), वी. संपत कुमार (कोयंबटूर उत्तर), मोहम्मद फरवास जे (अरंथांगी), डी. सरथकुमार (तांबरम), एन. मैरी विल्सन (डॉ. राधाकृष्णन नगर) और विग्नेश के (किनाथुकडावु) शामिल हैं। इनके अलावा कांग्रेस को दो विधायक राजेश कुमार एस (किल्लियूर) और केपी विश्वनाथन (मेलूर) ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में सुधार और नवगठित सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली मजबूत होने की उम्मीद है।