सिलीगुड़ी के दो दिनों के दौरे पर अमित शाह, चिकन नेक और सीमा सुरक्षा पर फोकस

डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के दो दिवसीय दौरे पर हैं. गृह मंत्री के इस दौरे का मुख्य फोकस सीमा सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर है. रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की वजह से शाह के दौरे को खास महत्व दिया जा रहा है.

सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के मुख्य भू-भाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला संकरा भू-भाग है. इसे आम बोलचाल में चिकन नेक कहा जाता है. करीब 60 किलोमीटर लंबा और कई जगहों पर लगभग 20-22 किलोमीटर तक संकरा यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है. इस कॉरिडोर के आसपास नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं हैं, जबकि उत्तर में चीन का तिब्बत क्षेत्र स्थित है. यही भौगोलिक स्थिति इसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद संवेदनशील बनाती है.

सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में इस कॉरिडोर की अहम भूमिका है. ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में यहां परिवहन और कनेक्टिविटी को निर्बाध बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो जाता है.

अपने दौरे के पहले दिन अमित शाह सिलीगुड़ी स्थित सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के फ्रंटियर मुख्यालय जाएंगे. यहां वो सीमा सुरक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इन परियोजनाओं का मकसद सीमा पर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना, सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाना और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. गृह मंत्री इस दौरान SSB के जवानों से भी मुलाकात करेंगे. सीमा पर तैनात जवानों से ऑपरेशनल चुनौतियों, निगरानी व्यवस्था और बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़ी जमीनी जानकारी लेने पर भी जोर रहेगा.

SSB भारत-नेपाल की करीब 1,751 किलोमीटर और भारत-भूटान की करीब 699 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करता है. दोनों सीमाओं की प्रकृति अलग है और कई हिस्सों में लोगों की आवाजाही तथा सीमापार संपर्क अपेक्षाकृत ज्यादा है. ऐसे में यहां सिर्फ पारंपरिक सीमा निगरानी ही नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस इनपुट, स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल, तकनीकी निगरानी और आधुनिक संचार प्रणालियों की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है.

अमित शाह के दौरे का सबसे अहम हिस्सा 22 अगस्त को होने वाली हाई-लेवल बैठक होगी. गृह मंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट, मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. गृह मंत्रालय, केंद्रीय सुरक्षा बलों और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे. बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के बीच रियल-टाइम कॉर्डिनेशन को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हो सकती है. आधुनिक सीमा सुरक्षा में अब ड्रोन, सेंसर, सीसीटीवी, कम्युनिकेशन सिस्टम और डेटा आधारित निगरानी अहम भूमिका निभा रहे हैं.

सिलीगुड़ी की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए बैठक का असर केवल भारत-नेपाल या भारत-भूटान सीमा तक सीमित नहीं माना जा रहा. पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जबकि राज्य का उत्तरी हिस्सा नेपाल और भूटान के बेहद करीब है. यही वजह है कि सिलीगुड़ी में होने वाली बैठक को पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है.

अमित शाह सिलीगुड़ी में तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे. इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) शामिल हैं. ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए और इन्होंने ब्रिटिश दौर के पुराने आपराधिक कानूनों की जगह ली.

कुल मिलाकर अमित शाह का सिलीगुड़ी दौरा सिर्फ एक प्रशासनिक दौरा नहीं है. चिकन नेक की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए यह दौरा सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी, आधुनिक निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भारत के लिए ये संकरा गलियारा पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली अहम कड़ी है. ऐसे में इसकी सुरक्षा मजबूत करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है.