मैड्रिड। स्पेन (Spain) में मकानों की आसमान छूती कीमतों और बढ़ते किराए के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन (Protest) अब व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका है। घरों की बढ़ती लागत और वेतन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने से नाराज लाखों कर्मचारी और युवा सड़कों पर उतर आए हैं। 11 नवंबर को देशभर में हुई आम हड़ताल के दौरान कई शहरों में प्रदर्शन, आगजनी और पुलिस के साथ झड़पें हुईं। हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। करीब 14 साल बाद हुई इस बड़ी आम हड़ताल का असर औद्योगिक इकाइयों, बंदरगाहों, परिवहन और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी देखने को मिला।
मैड्रिड में चाबियां लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी
राजधानी मैड्रिड की मशहूर ग्रैन विया सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए। लोगों के हाथों में घरों की चाबियां थीं, जो उनके अपने घर के सपने का प्रतीक बन गईं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और बड़े कारोबारी संस्थानों के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलन के चलते प्रिमार्क, एचएंडएम और पुल एंड बेयर जैसे बड़े ब्रांड के कई स्टोर भी बंद रहे।
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। उनका कहना था कि लगातार बढ़ते किराए और मकानों की ऊंची कीमतों के कारण उनके लिए स्वतंत्र रूप से रहना और परिवार शुरू करना मुश्किल हो गया है। खराब मौसम और तेज हवाओं के बावजूद प्रदर्शन जारी रहा। लोगों ने कहा कि घर कोई विलासिता नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत है।
बार्सिलोना में दिनभर चले प्रदर्शन के बाद शाम को स्थिति बिगड़ गई। मुख्य रैली समाप्त होने के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर रखे फर्नीचर और कूड़ेदानों में आग लगा दी। कई स्थानों पर बैरिकेड भी लगाए गए। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव शुरू हो गया। संभावित तोड़फोड़ को देखते हुए शहर की कई दुकानों को पहले ही लकड़ी के बोर्ड से ढक दिया गया था।
मैड्रिड में भी प्रदर्शन के दौरान तनाव की स्थिति बनी रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दंगा पुलिस ने आंसू गैस, मिर्च स्प्रे और फोम वाली गोलियों का इस्तेमाल किया। इससे कई इलाकों में अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों के अनुसार, रात करीब नौ बजे तक देशभर में कम से कम 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस रिकॉर्ड में 1,044 घटनाएं दर्ज की गईं। कई औद्योगिक क्षेत्रों और कार्यालयों के बाहर भी प्रदर्शनकारियों ने रास्ते बाधित किए।
7.5 लाख मकानों की कमी, किराया पहुंचा 1,176 यूरो
स्पेन में आवास संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में करीब 7.5 लाख मकानों की कमी का अनुमान है। वर्ष 2028 तक यह आंकड़ा 10 लाख से अधिक होने की आशंका जताई गई है। औसत मासिक किराया करीब 1,176 यूरो तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि युवाओं की औसत मासिक कमाई का लगभग 98.7 प्रतिशत हिस्सा किराए में खर्च हो सकता है।
यही वजह है कि युवा वर्ग इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुआ है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि किराए पर नियंत्रण लगाया जाए और आम परिवारों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएं।
फैक्ट्रियों से बंदरगाहों तक हड़ताल का असर
आम हड़ताल का असर स्पेन की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक गतिविधियों पर भी पड़ा। बंदरगाहों पर कामकाज प्रभावित रहा, जबकि वाहन निर्माण उद्योग की कई इकाइयों में उत्पादन रोकना पड़ा। वोक्सवैगन के नवारे प्लांट और सीट के बार्सिलोना कारखाने में भी कामकाज ठप रहा।
हड़ताल के कारण सुबह के समय बिजली की मांग में 15.5 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई। बार्सिलोना मेट्रो की सेवाएं सीमित रहीं, जबकि मैड्रिड मेट्रो में यात्रियों की संख्या में करीब 42 प्रतिशत की कमी आई।
पुलिस कार्रवाई पर मजदूर संगठनों ने उठाए सवाल
प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। मजदूर संगठनों ने पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। संगठनों के मुताबिक, आंसू गैस और लाठीचार्ज के कारण करीब 20 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। उन्होंने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की चेतावनी भी दी है।
इस बीच 87 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को घर से बेदखल किए जाने और बाद में उसकी मौत की घटना ने भी लोगों के गुस्से को बढ़ाया है। संसद में बेदखली रोकने से जुड़े सरकारी प्रस्तावों को खारिज किए जाने के बाद आवास संकट को लेकर सरकार की आलोचना तेज हो गई है।
प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज के सामने बढ़ी चुनौती
देशभर में बढ़ते विरोध के बीच प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज की सोशलिस्ट पार्टी के सामने आवास संकट से निपटने की बड़ी चुनौती है। आने वाले चुनावों में भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि किराए की दरों पर नियंत्रण के साथ आम लोगों के लिए किफायती मकानों की व्यवस्था की जाए।
स्पेन में हुए इन व्यापक प्रदर्शनों ने स्पष्ट कर दिया है कि आवास संकट अब केवल आर्थिक समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। लोगों का कहना है कि जब तक आम परिवारों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
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