कृषि विधेयक राज्यसभा में पेश, तोमर बोले-एमएसपी से कोई लेना देना नहीं

बिल पास करवाने के लिए सरकार को चाहिए 122 वोट

नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती-किसानी से जुड़े तीन अहम विधयक राज्यसभा में पेश कर दिया. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 बिल को राज्यसभा में पेश करते हुए तोमर ने कहा कि कृषि सुधार से जुड़े ये कानून किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं।
तोमर ने कहा कि किसानों को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की आजादी मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन बिलों को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं बनाई गई हैं। यह बिल एमएसपी से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि एमएसपी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इन विधयको के माध्यम से किसानों के जीवन में बदलाव आएगा।
राजसभा के अंकगणित पर ध्यान दें तो 245 सदस्यों की राज्यसभा में बीजेपी 86 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि मौजूदा समय मे 2 स्थान रिक्त हैं। ऐसे में राज्यसभा में इन तीनों बिलों को पास करवाने के लिए सरकार को कम से कम 122 वोट की जरूरत पड़ेगी। अकाली दल के विरोध के बावजूद सरकार को भरोसा है कि बीजू जनता दल के 9, एआईएडीएमके के 9, टीआरएस के 7 और वाईएसआर कांग्रेस के 6, टीडीपी के 1 और कुछ इंडिपेंडेंट सांसद भी इस विधेयक का समर्थन कर सकते हैं।
सरकार को भरोसा है कि इस विधेयक को पास कराने के लिए बीजेपी के मंत्रियों को जिस तरह का आश्वासन मिला है उसके बाद इस विधेयक के समर्थन में कम से कम 130 वोट पड़ेंगे।
राज्यसभा में अभी 86 सांसदों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी जबकि 40 सदस्यों के साथ कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है। शिरोमणि अकाली दल के तीन राज्यसभा सांसद निश्चित रूप से बिल के विरोध में वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी के तीन सदस्य, समाजवादी पार्टी के आठ सांसद, बीएसपी के चार सांसद भी बिल के विरोध में वोट करेंगे।
बिल का विरोध कर रहे दलों का आकलन करने पर राज्यसभा में 100 सांसदों के कृषि विधेयकों के विरोध में वोट करने का अनुमान है। हालांकि, कुछ छोटे दलों ने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। इन पार्टियों के राज्यसभा में करीब दर्जनभर सांसद हैं।