केंद्र ने राज्यों को टैक्स में उनके हिस्से की अतिरिक्त किश्त जारी की
– दिसंबर में राज्यों को कुल 1.46 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government .) ने आज राज्यों (States) को टैक्स में उनके हिस्से (their share tax) की एक और किश्त जारी (Another installment released.) कर दी। इसके तहत राज्यों को 72,961.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके पहले इस महीने की 11 तारीख को भी राज्यों को टैक्स में उनके हिस्से के रूप में दी जाने वाली किश्त जारी की गई थी। इन दो किश्तों को मिला कर दिसंबर के महीने में केंद्र सरकार ने राज्यों को 1.46 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किये हैं।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को ट्रांसफर किए गए पैसे में सबसे अधिक 13,089 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को ट्रांसफर किए गए हैं, जबकि बिहार को 7,338 करोड़ रुपये की राशि मिली है। राज्यों में टैक्स के पैसे का बंटवारा राज्य की जनसंख्या समेत कई अन्य बिन्दुओं को आधार बनाकर किया जाता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक राशि मिली है, जबकि राशि प्राप्त करने के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर रहा है।
केंद्र सरकार हर साल राज्यों को 14 बराबर किश्तों में उनके हिस्से के टैक्स के पैसे ट्रांसफर करती है। इस तरह साल के 10 महीने राज्यों को उनके टैक्स के हिस्से की एक-एक किश्त मिलती है, जबकि दो महीनों के दौरान राज्यों के लिए दो-दो किश्त ट्रांसफर की जाती है। आमतौर पर साल के आखिरी महीनों के दौरान राज्यों को उनके हिस्से की दो किश्तें ट्रांसफर की जाती हैं।
2023-24 के बजट में अनुमान लगाया गया था कि इस साल राज्यों के लिए उनके टैक्स के हिस्से के रूप में कुल 10.21 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इस हिसाब से सभी राज्यों को मिलाकर 72,928.57 करोड़ रुपये की 14 किश्तें बनती हैं। इसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर केंद्र सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती है, तो वो राज्यों को दी जाने वाली किश्त की राशि को बढ़ा सकती है।
मौजूदा वित्त वर्ष में राज्यों के हिस्से के टैक्स का बजट अनुमान 10.21 लाख करोड़ रुपये का है। इसमें से केंद्र सरकार अभी तक 7.47 लाख करोड़ रुपये राज्यों को ट्रांसफर कर चुकी है। ऐसे में बजट अनुमानों के आधार पर राज्यों को टैक्स के हिस्से के रूप में 2.74 लाख करोड़ रुपये का और भुगतान किया जाना है। ये राशि जनवरी से मार्च के दौरान राज्यों को ट्रांसफर की जाएगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को अगली किश्त जनवरी में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि केंद्र की ओर से अभी ये साफ नहीं किया गया है कि अगली किश्त कितने रुपये की होगी।