नर्मदा के सामान्य जलस्तर से 300 मीटर दायरे में प्रतिबंधित हैं निर्माण कार्य
- राज्य सरकार का हाई कोर्ट में जवाब, टीएनसीपी के नियमों का हवाला
जबलपुर। राज्य सरकार ने नर्मदा किनारे अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट में जवाब प्रस्तुत कर बताया कि नर्मदा नदी के हाई फ्लड लेवल से नहीं, बल्कि सामान्य जलस्तर से 300 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य प्रतिबंधित हैं। कोर्ट को बताया कि टीएनसीपी के नियमों के तहत यही प्रावधान है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर अगली सुनवाई 30 सितंबर को नियत की है। नर्मदा मिशन के अध्यक्ष नीलेश रावल की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि नर्मदा नदी के 300 मीटर के प्रतिबंधित जोन में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। प्रतिबंधित जोन के 300 मीटर के दायरे में राइटेरियन जोन व हाई फ्लड लेवल जोन भी शामिल है। नदी के दोनों किनारों को राइटेरियन जोन की श्रेणी में रखा गया है। राइटेरियन जोन प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे पानी को संरक्षित करने के साथ नदी को कटाव से बचाते हैं। बारिश के दौरान नदी के उच्चतम जलस्तर को हाई फ्लड लेवल जोन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार नदी के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण और खुदाई नहीं की जा सकती है। याचिका में आरोप लगाया है कि तिलवारा में नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे में बड़े स्तर पर निर्माण किए जा रहे हैं। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने तर्क दिया कि 300 मीटर के दायरे में यदि निर्माण कार्य को नहीं रोका गया तो नर्मदा नदी का मूल स्वरूप परिवर्तित होने का खतरा बढ़ जाएगा। इस मामले को हाई कोर्ट ने बाद में पूरे प्रदेश में नर्मदा तटों के लिए व्यापक कर दिया था। राज्य सरकार का बेतुका जबाब पर दादागुरु ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा..
बारंबार तीन साल से अपनी हट धर्मिता की मिशाल पेश कर रही राज्य सरकार:दादागुरु
उच्च न्यायालय जिस राज्य सरकार के जिस ज़बाब को खारिज़ कर स्पष्ट आदेश कर चुकी है कि उच्च जल स्तर से 300 मीटर तक प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण नही हो सकता उसके बावजूद भी विगत 3 साल से पूजीपतियो दबंग माफियों के इशारे पर जो धर्म सेवा विकास के नाम पर धंधा कर रहे है कोर्ट को गुमराह करते चले जा रहे है करोड़ो जिंदगियों के साथ खूनीखेल खेल रहे है जबाबदारो को संदेश देते हुए दादागुरु ने स्पष्ट कहा कि समय रहते यदि राज्य सरकार अपनी भूल को नही सुधरती तो आने वाले समय में भीषण आपदा संकट का सामना लाखो करोड़ो जन को करना होगा लाखों जन प्रभावित होंगे।समय रहते सत्य को स्वीकार करें नीति नियमों कानून को क्रियान्वित करें यही सच्चे मायनो में नर्मदा मैया की सेवा होगी।