Delhi liquor scam: सरकारी गवाह की कंपनी ने 66 प्रतिशत चंदा भाजपा को दिए, हुई थी गिरफ्तारी

Mar 24, 2024Mar 24, 2024 by AGNIBAN

नई दिल्‍ली(New Delhi) । चुनाव आयोग (election Commission)द्वारा आंकड़ों से चुनावी बॉन्ड (electoral bond)को लेकर हर दिन नए खुलासे (new revelations)हो रहे हैं। अब जो नई बात सामने आई है वह यह है कि दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Matters)में गिरफ्तार (Arrested)हुए और फिर सरकारी गवाह बनने वाले सरथ चंद्र रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा से भी चंदा मिला था। इस कंपनी ने एसबीआई से करीब 52 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे थे, जिसका करीब 66 प्रतिशत भाजपा को प्राप्त हुआ था। आपको बता दें कि रेड्डी को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था।

अरबिंदो फार्मा ने 52 करोड़ रुपये के चुनावी बान्डी खरीदे

चुनावी बान्ड के डेटा से पता चला है कि अप्रैल 2021 से नवंबर 2023 के बीच अरबिंदो फार्मा ने 52 करोड़ रुपये के चुनावी बान्डी खरीदे थे। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 66 प्रतिशत भाजपा को प्राप्त हुए। इसके अलावा, 29 प्रतिशत भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और शेष हिस्सा तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के द्वारा कैश कराया गया।

52 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये का बॉन्ड 2022 में सरथ रेड्डी की गिरफ्तारी के ठीक पांच दिन बाद खरीदे गए थे। उन्हें 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उसी साल 21 नवंबर को बीजेपी के द्वारा 5 करोड़ का बॉन्ड एसबीआई से कैश कराया गया था।

जून 2023 में दिल्ली की एक अदालत ने सरथ रेड्डी को शराब नीति मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त अदालत ने इस मामले में रेड्डी को माफी भी दे दी।

सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर काम कर रही ईडी

आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरथ रेड्डी के द्वारा खरीदे गए चुनावी बान्ड का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी ट्रेल का आरोप लगाया था वह वास्तव में चुनावी बान्ड के माध्यम से भाजपा के पास गया था।

अरबिंदो फार्मा देश की अग्रणी दवा कंपनियों में से एक है। 2023 में इसका राजस्व 24,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इस कंपनी की दुनिया के 150 देशों में मौजूदगी है। इसका 90 प्रतिशत राजस्व अंतरराष्ट्रीय उद्यमों से आता है।