कंपाउंडिंग की आड़ में अवैध मकानों को कराया जा रहा वैध
- अधिकारियों की मनमर्जी के कारण शासन को बदलना पड़ा कंपाउंडिंग का नियम
जबलपुर। स्वीकृत नक्शे से ज्यादा क्षेत्र में बने मकानों के जायज हिस्से को वैध करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने कंपाउंडिंग का नियम बनाया था। यह कंपाउंडिंग मकान मालिक की स्वविवरणी के आधार पर होनी थी लेकिन निगम अधिकारी उसमें भी खेल कर गए। स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण पर कंपाउंडिंग करना तो दूर निगम अधिकारियों ने बिना नक्शा के अवैध कॉलोनी में निर्मित मकानों तक की कंपाउंडिंग कर डाली। यही वजह है कि शासन को मजबूरन खुद के नियमों में फेरबदल करना पड़ा। शहर में स्वीकृत नक्शों के विपरीत बने मकानों की कंपाउंडिंग को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने 2016 में एक आदेश जारी किया था। इसके तहत मकान मालिक की स्वविवरणी के आधार पर मकान की कंपाउंडिंग करनी थी। इस आदेश के बाद नगर निगम अधिकारियों ने मकान की कंपाउंडिंग का काम धड़ाधड़ शुरू कर दिया। इससे निगम की आय में भी इजाफा हुआ लेकिन आदेश की आड़ में निगम अधिकारियों ने ऐसे मकानों की कंपाउंडिंग भी कर दी जो अवैध कॉलोनी में निर्मित हैं। इतना ही नहीं मकान मालिकों को नोड्यूज जारी करते हुए स्वीकृत नक्शा दे दिया गया। दरअसल निगम अधिकारियों ने शासन के उस आदेश को आड़ बनाकर यह खेला खेला है जिसमें मकान मालिक की स्वविवरणी के आधार पर कंपाउंडिंग होनी थी। विदित हो कि शहर में अवैध कॉलोनियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में करीब 200 कॉलोनी अवैध है। इन कॉलोनियों में बनने वाले मकानों के नक्शों को नगर निगम स्वीकृति नहीं देता हैए लेकिन कंपाउंडिंग की आड़ में सैकड़ों मकानों के नक्शा स्वीकृत कर दिए गए हैं।
निर्देशों की आड़ में हो गया खेल
पूर्व के आदेश में बदलाव करते हुए बाद शासन ने जैसे विभाग द्वारा स्वीकृत नक्शे से ज्यादा बने मकानों की कंपाउंडिंग स्वविवरणी के जरिए करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने इसकी आड़ में ऐसे मकानों की कंपाउंडिंग भी कर दी जिनके नक्शा न पास हुए न निकट भविष्य में नक्शा पास होने की कोई गुंजाइश है।
दिए गए थे आदेश
मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन शुल्क एवं शर्तें ) नियम 2016 के तहत भवन अनुज्ञा के लिए संचालित ऑनलाइन सिस्टम एबीपीएस के प्रकरणों के अनिलाइन प्रशमन एवं ऑनलाइन शुल्क प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए प्रशमन के प्रकरणों का अपने मकानों की निराकरण ऑनलाइन माध्यम से अनिवार्य रूप से किये जाने के आदेश दिए गए थे।
रोका स्वविवरणी सिस्टम
नगर निगम अधिकारियों द्वारा शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाने की शिकायत जैसे ही भोपाल तक पहुंची विभाग ने स्वविवरणी सिस्टम पर रोक लगा शासन ने अब अधिकारियों द्वारा कंपाउंडिंग से पहले मौके का निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है। इस मामले में निगम के सॉफ्टवेयर की आय भी घट में भी संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी हो कि कंपाउंडिंग से ही निगम को हर साल करोड़ों की आय होने लगी थी। लेकिन उसमें हुई गड़बड़ी के ही कंपाउंडिंग का तरीका को बदला गया।