अतिक्रमण से मुक्त कराकर गोवर्धन सागर का सीमांकन किया जाना जरुरी
- राज्य शासन ने धार्मिक धरोहर के विकास कार्य हेतु 13 करोड़ रुपये मंजूर किए
उज्जैन। धार्मिक एवं पौराणिक महत्व रखने वाली धरोहर गोवर्धन सागर को सरकारी घोषित हो जाने से क्षेत्र की जनता में उत्साह का माहौल है। सरकार द्वारा इसके विकास कार्य हेतु 13 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। जानकारी गोवर्धन सागर विकास समिति के ओम अग्रवाल पूर्व पार्षद ने देते हुए बताया कि जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि सबसे पहले गोवर्धन सागर को अतिक्रमण की चपेट से मुक्त कराया जाए। साथ ही इसका सीमांकन किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी कार्यालय को गोवर्धन सागर के विकास कार्य हेतु 13 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है, जिससे शीघ्र ही सरोवर पर विकास कार्य आरंभ हो सकेंगे। शहर के मध्य धार्मिक महत्व रखने वाला गोवर्धन सागर सफाई अभियान के बाद हुई बारिश से लबालब भरा हुआ है। उन्होंने मांग की कि जल्द ही गोवर्धन सागर को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए।