मोहन यादव कैबिनेट के मंत्रियों ने संभाला पदभार, प्रहलाद पटेल बोले- आदिवासियों को…
भोपाल। मोहन यादव कैबिनेट (Mohan Yadav Cabinet) के कई मंत्रियों ने सोमवार को मंत्रालय पहुंचकर अपने विभाग का पदभार ग्रहण (taking charge of the department) किया। मंत्रियों को शनिवार को सीएम ने विभागों का आवंटन कर दिया था। सोमवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल (Prahlad Patel) वल्लभ भवन पहुंचे और अपने विभाग का विधिवत पूजा अर्चना के बाद पदभार संभाला। इसके बाद प्रहलाद पटेल ने अपने विभाग की समीक्षा बैठक भी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर विभाग के राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद थी।
पटेल ने का कि आदिवासियों को मकान के लिए दो दो लाख रुपये देने और श्रम विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का एलान किया। वहीं, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने वल्लभ भवन एनेक्सी 3 के कक्ष क्रमांक 216 ई, में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। वहीं, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं के लिए आकांक्षाओं को पूरा करना प्राथमिकता में है। वहीं, राज्यमंत्री नगरीय प्रशासन प्रतिभा बागरी ने भी पदभार ग्रहण किया।
मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं में प्रदेश ने अदभुत काम किया है। 5936 अमृत सरोवर बनाकर देश में नंबर-1 स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया जाएगा। इसमें सहरिया, बैगा और भारिया के परिवारों को पीएम आवास की तर्ज पर मकान दिए जाएंगे। 100 की आबादी में रहने पर भी उन तक सड़क पहुंचाने का काम किया जाएगा।
पीएम आदिवासी न्याय महाभियान में मकान के लिए दो लाख रुपये प्रति परिवार दिए जाएंगे। शौचालय का प्रावधान अलग से होगा और मनरेगा की राशि मिलेगी। अभी तक आदिम जाति विकास मंत्रालय की सूची में 16 जिलों का उल्लेख था, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण में यह जिले 22 है। यह अनुशंसा भी हमने की है कि इसका पुन: सर्वेक्षण करके करेंगे। उन्होंने बताया कि अन्य कामों के लिए 100 दिन का रोडमैप तैयार करेंगे।
पटेल ने बताया कि श्रम विभाग लेबर मैनेजमेंट केस पोर्टल पर सभी लंबित प्रकरण 100 दिन में आ जाएंगे। इसके बाद सभी लेबर केस पोर्टल पर होंगे। दूसरा न्यायालय के निर्णय के कारण डीपीसी होने में गतिरोध था। इसके चलते कई रिक्तियां श्रम विभाग में है। उन्होंने बताया कि हमने तय किया है कि पद नाम परिवर्तन द्वारा पदोन्नति से रिक्त पदों की पूर्ति जल्द की जाएगी। इसके अलावा मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण केंद्र के जरिए ट्रेनिंग देकर गति बढ़ाने का काम किया जाएगा।