मनी लॉन्ड्रिंग में सजा की दर 93 प्रतिशत से अधिक, 16507 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त
नई दिल्ली। भारत सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले नौ वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 93 प्रतिशत से अधिक की सजा दर दर्ज की है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि संघीय एजेंसी में 13 जुलाई तक 25 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां थीं। उनके बयान के अनुसार, ईडी के पास 2,075 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है और इसमें से वर्तमान में 1,542 पदों पर नियुक्ति है।
पिछले नौ वर्षों के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की सजा दर पर एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, पिछले नौ वर्षों के दौरान, 31 धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप 29 मामलों में 54 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। इस प्रकार, आज की तारीख में, पीएमएलए के तहत सजा की दर 93.54 प्रतिशत है। मंत्री ने कहा कि ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से जांच किए गए विधेय अपराधों को रद्द करने के कारण पीएमएलए के तहत कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी।
सैनिक स्कूलों में बेटियों की लगातार बढ़ रही भागीदारी
सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश के 33 परंपरागत सैनिक स्कूलों में 1299 छात्राएं औपचारिक शिक्षा के साथ भावी फौजी बनने के मानसिक और शारीरिक हुनर सीख रही हैं। इतना ही नहीं रक्षा मंत्रालय और निजी शिक्षण संस्थानों की साझेदारी वाले सैनिक स्कूलों में भी छात्राओं की संख्या 303 पहुंच गई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में बताया कि परंपरागत सैनिक स्कूलों में बिहार के गोपालगंज स्थित स्कूल में सबसे अधिक 61 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में 31, झांसी में 27 और मैनपुरी में 24, जबकि हरियाणा के रेवाड़ी में 34 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उधर, पार्टनरशीप मोड में खोले गए सैनिक स्कूलों में गुजरात के जूनागढ़ के श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर स्कूल में सबसे अधिक 40 छात्राएं हैं। इस श्रेणी में हरियाणा के फतेहाबाद के रॉयल इंटरनेशनल आवासीय स्कूल में 34 छात्राएं हैं। सभी सैनिक स्कूलों में प्रवेश परीक्षा के जरिए नामांकन होता है और सभी स्कूल बोर्डिंग हैं।
2,000 के नोट बदलने की समय सीमा नहीं बढ़ेगी
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 2,000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा 30 सितंबर, 2023 से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि विशेष अभियान के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधिकारियों ने 9 जुलाई तक 9,369 फर्जी संस्थाओं की पहचान की है और 10,902 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया है।
साइबर धोखाधड़ी के 14,007 मामले दर्ज
सरकार ने संसद को सूचित किया कि 2021 में साइबर धोखाधड़ी के 14,007 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए, वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों की कुल संख्या, जिसमें ऑनलाइन एप्स के माध्यम से की गई धोखाधड़ी भी शामिल है, 2021 में 14,007 है। ये प्रकाशित आकंड़े वर्ष 2021 से संबंधित हैं।