मप्र में सत्ता विरोधी माहौल से निपटने बीजेपी ने साधा दलित समीकरण, बुंदेलखंड को दिया बड़ा संदेश
नई दिल्ली (New Delhi) । मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की चुनावी सियासत में सामाजिक समीकरण अन्य सभी मुद्दों पर हावी होने लगे हैं। इस चुनाव (Election) में सत्ता विरोधी माहौल से निपटने के लिए भाजपा (BJP) का जोर आदिवासी व दलित समुदाय (tribal and dalit community) को साधने पर ज्यादा है, जो कभी कांग्रेस का बड़ा समर्थक माना जाता रहा है। इसकी बड़ी वजह इस वर्ग को लेकर कांग्रेस की रणनीति है जो अपने इस पुराने समर्थक वर्ग को अपने साथ जोड़ने में जुटी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सागर के पास संत रविदास के भव्य मंदिर का शिलान्यास करना पार्टी के भावी दलित रणनीति से जुड़ा हुआ है। इससे पार्टी विधानसभा के साथ लोकसभा के भी समीकरण साध रही है। सागर बुंदेलखंड का एक बड़ा शहर है। बुंदेलखंड वह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में बंटा है। यहां पर दलित आबादी काफी ज्यादा है। जब बसपा अपनी राजनीति के शिखर पर थी तो दलित समुदाय के समर्थन व पिछड़ों को मिलाकर बने बहुजन समुदाय से उसने बुंदेलखंड में खासी मजबूती भी दिखाई थी। अब बसपा के कमजोर होने के बाद दलित वोट पर भाजपा व कांग्रेस दोनों की नजर है।
भारतीय राजनीति में बसपा के उभार के पहले दलित समुदाय कांग्रेस का मजबूत समर्थक वर्ग रहा है। बाद में कांग्रेस के कमजोर पड़ने पर उसका एक वर्ग भाजपा के साथ भी जुड़ा। अगड़े-पिछड़े वर्ग के समर्थक वर्ग के साथ दलित समर्थन भी मिलने से भाजपा को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर काफी सफलता भी मिली थी, लेकिन अब स्थितियां अलग हैं। प्रदेश में भाजपा को लगातार सत्ता में लगभग दो दशक (बीच का सवा साल छोड़कर) हो गए हैं। ऐसे में सत्ता विरोधी माहौल भी पनपा है।
भाजपा के लिए लाभ की बात उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो बीते डेढ़ दशक से प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के निर्विवाद नेता बने हुए हैं। ऐसे में भाजपा को पिछड़ा वर्ग का बड़ा समर्थन मिल रहा है। लेकिन अन्य समुदायों में नाराजगी भी दिखती है। इसमें दलित समुदाय भी है, जिसके लगभग 16 फीसद मतदाता है। इनका असर राज्य की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 35 सीटों के साथ लगभग 84 सीटों पर है। जीत हार में यह समुदाय इस बार काफी महत्वपूर्ण होगा। गौरतलब है कि भाजपा ने अपने केंद्रीय संसदीय बोर्ड में लंबे समय से दलित समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए मध्य प्रदेश को चुना है। अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया संसदीय बोर्ड में है। उनके पहले थावरचंद गहलौत बोर्ड में रहे। गहलौत अभी कर्नाटक के राज्यपाल है और उसके पहले वह राज्यसभा में सदन के नेता थे।
अब भाजपा ने संत रविदास के भव्य मंदिर से अपने इस दलित समर्थन को मजबूत करने की कोशिश की है। दरअसल भाजपा को पिछले चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर झटका लगा था। इन 35 सीटों में उसे 18 सीटें ही मिली थी। 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। इसके पहले 2013 के चुनाव में भाजपा ने 28 सीटें जीती थी। तब कांग्रेस ने भाजपा के इस वर्ग में बड़ी सेंध लगाकर अपनी वापसी की थी। अब भाजपा उसे वापस लेने की कोशिश कर रही है।