टैक्स की दरें कम, आमदनी चाहिए ज्यादा, महंगाई हो कम, जानिए बजट से किसको क्या-क्या उम्मीदें
नई दिल्ली (New Dehli)। संसद में 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश (interim budget presented)होने वाला है. आम आदमी, महिला, किसान और उद्योगपति (Industrialist)समेत सभी वर्गों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman)से ढेर सारी उम्मीदें हैं. आम आदमी चाहता है कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो, टैक्स की दरें कम हों, जबकि किसानों को सरकार से किसी बेहतर योजना की उम्मीद रहती है. वहीं, कारोबारी भी जीएसटी व आयात-निर्यात करों को लेकर सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा है.
आइये आपको बताते हैं कि इस अंतरिम बजट से किसान, शहरी नागरिक और उद्योगपति क्या उम्मीद कर रहे हैं. कई एक्सपर्ट्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में टैक्स समेत कई मोर्चों पर राहत देने की मांग की है.
इनकम टैक्स लिमिट में मिले छूट
विशेषज्ञों को अंतरिम बजट में आयकर छूट सीमा में वृद्धि, महिला उद्यमियों को समर्थन, दीर्घकालिक कराधान नीति और उपभोग तथा बचत को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है. ऑल इंडिया टैक्स प्रोफेशनल यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा, ”यह एक अंतरिम बजट होगा, लेकिन इसमें पूर्ण-बजट के लिए कुछ संकेत हो सकते हैं. धारा 87A के तहत व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ रियायत दी जा सकती है. इसके तहत कुल कर छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जा सकता है.” फिक्की महिला संगठन (कोलकाता चैप्टर) की चेयरपर्सन राधिका डालमिया ने महिला उद्यमियों के लिए कर में छूट और अधिक मातृत्व अवकाश की वकालत की.
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुराने टैक्स नियम के तहत निचले स्तर पर कुछ अतिरिक्त छूट दे सकती हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी कर व्यवस्था में नए उपायों के तहत 7 लाख रुपए तक की आयकर छूट मिल सकती है, इसमें महिला किसानों के लिए अतिरिक्त उपाय शामिल होंगे. इसके अलावा, केंद्र सरकार आगामी अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज लक्ष्य को 22-25 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है.
उद्योग जगत क्या चाहता है
उद्योग जगत को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने अंतरिम बजट में विनिर्माण को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी राशि निर्धारित करने और कराधान मोर्चे पर राहत देते हुए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर अधिक ध्यान देंगी.
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सीआईआई ने बजट को लेकर वित्त मंत्रालय को दिये अपने प्रस्ताव कहा है, ‘‘मिशन के तहत तकनीकी रूप से अत्याधुनिक विनिर्माण उद्योग के निर्माण के लिए परिवेश को मजबूत किया जाना चाहिए और विनिर्माण क्षेत्र में बदलावकारी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लानी चाहिए.