आज पेश होगा अंतरिम बजट 2024, मोदी सरकार ने 2019 के बजट में की थी ये 5 बड़ी घोषणाएं
नई दिल्ली (New Delhi) । मोदी सरकार (Modi government) के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम बजट (Interim Budget) आज यानी 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाला है. ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में कुछ खास ऐलान नहीं होगा, लेकिन इसी सरकार के पहले अंतरिम बजट यानी 2019 के बजट (Budget 2019) पर नजर डाले तो इसमें कई बड़े ऐलान किए गए थे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) से लेकर इनकम टैक्स (Income Tax) में बदलाव संबंधी आम लोगों के लिए कई घोषणाएं हुई थीं. आइए 2019 के अंतरिम बजट के पांच मुख्य बदलाव के बारे में जानते हैं.
2019 के बजट में पांच बड़े ऐलान
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का तोहफा
किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट 2019-20 (Interim Budget 2019) में बड़ा ऐलान करते हुए पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत किसानों को अपनी खेती में मदद के लिए चार महीने के अंतराल पर साल में 2000-2000 रुपये की तीन किस्त यानी 6000 प्रति वर्ष दी जाती है. 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को उस समय इसका लाभ देने का ऐलान किया गया था. इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Mandhan Scheme) की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत 100 या 55 रुपये प्रतिमाह के योगदान पर 60 साल के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है.
3. टैक्स को लेकर हुआ था ये बदलाव
2019 के अंतरिम बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों राहत देते हुए 10 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी थी. पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये था, जो बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया था.
4. TDS लिमिट में बढ़ोतरी
इस अंतरिम बजट (Interim Budget) में बैंक और डाकघर से अर्जित ब्याज पर TDS को 10,000 रुपये बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया था. रेंट वाले इनकम पर 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये कर दिया गया था.
5. रोजगार के लिए खास ऐलान
तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goel) ने कहा कि गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए 10% आरक्षण को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 25% अतिरिक्त सीटें दी जाएंगी. वहीं 2019 में रक्षा बजट (Defence Budget) पहली बार 3,00,000 करोड़ रुपये का पेश किया गया था, जबकि रेलवे के लिए 1,58,658 करोड़ रुपये का बजट (Railway Budget) ऐलान किया था.