अधूरे आरई-2 के लिए 6 एकड़ की छोटी योजना घोषित करना पड़ी प्राधिकरण को
- नायता मुंडला में तैयार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल को मिलेगा फायदा, नेमावर रोड से सीधी कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, 50 फीसदी जमीन दूसरी योजना में देंगे
इंदौर। कनाडिय़ा रोड स्थित भूरी टेकरी से नेमावर रोड होते हुए नायतामुंडला तक आरटीओ ऑफिस तक आरई-2 का निर्माण कार्य पूरा होना है। दरअसल इस सडक़ को प्राधिकरण और निगम द्वारा बनवाया जाना है और नए अंतरराज्यीय बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी को भी शुरू करना है। मगर अधूरे आरई-2, जिसमें कुछ बाधक बस्तियां हैं, उन्हें हटाया जाना है। साथ ही सडक़ का निर्माण भी पूर्ण करने के लिए अभी प्राधिकरण को मात्र 6 एकड़ पर नई योजना घोषित करना पड़ी। बायपास पर भिचौली हप्सी व अन्य में प्राधिकरण ने टीपीएस-9 घोषित कर रखी है, अब उसी के साथ ये नई योजना टीपीएस-9 ए के नाम से भिचौली हप्सी में घोषित की गई है, ताकि इस जमीन को लेकर आरई-2 का निर्माण पूरा किया जा सके। इसमें हालांकि अधिकांश जमीन सरकारी चरनोई की भी शामिल है। मगर एक एकड़ से ज्यादा निजी जमीन है, जिसे अन्य योजना में 50 फीसदी वापस लौटाया जाएगा।
नायतामुंडला में इंदौर विकास प्राधिकरण ने ही आईएसबीटी का निर्माण किया है, जो कि पूर्ण हो चुका है और पिछले दिनों ही कलेक्टर आशीष सिंह ने वहां से तीन ईमली और नवलखा से चल रही बसों का संचालन शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। मगर बस ऑपरेटरों ने विरोध किया और अधूरी सडक़ के साथ-साथ अधिक दूरी होने का हवाला दिया और यात्रियों को भी आना-जाना महंगा पड़ेगा। बहरहाल, आज नहीं तो कल, यह बस टर्मिनल शुरू होना ही है। मगर आरई-2 की अधूरी सडक़ को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि बस टर्मिनल के साथ-साथ आरटीओ ऑफिस का आवागमन भी इससे आसान होगा और नेमावर रोड से सीधी कनेक्टीविटी हो जाएगी। अभी प्राधिकरण ने गजट नोटिफिकेशन करवाते हुए यह नई योजना टीपीएस-9 ए प्रस्तावित की है, जिसका उद्देश्य आरई-2 का निर्माण स्पष्ट किया गया है।
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50, उपधारा 1 के तहत प्राधिकरण ने इस योजना में शामिल जमीन मालिकों और उनके खसरा नम्बरों का भी उल्लेख किया है। इसमें सर्वे नम्बर 4/1, 4/3/2, 5/1/2 व अन्य खसरा नम्बरों की जमीनें निजी नाम पर है, जिसमें एक संतोषी माता गृह निर्माण संस्था की जमीन भी है। वहीं सतपुड़ा प्रॉपर्टीज और अन्य के साथ-साथ खसरा नम्बर 1/2, 1/4, 1/5 की 1.338 हेक्टेयर जमीन सरकारी चरनोई की भी है। लगभग 6 एकड़ कुल जमीन इस नई प्रस्तावित योजना में शामिल की गई है। चूंकि लैंड पुलिंग एक्ट के तहत घोषित होने वाली टीपीएस योजनाओं में 50 फीसदी जमीन वापस उसके मालिक को लौटाना पड़ती है। चूंकि प्राधिकरण ये जमीन सिर्फ आरई-2 निर्माण के लिए ले रहा है, लिहाजा जमीन मालिकों को दी जाने वाली 50 फीसदी जमीन या उतने क्षेत्रफल का भूखंड दिए जाना है। चूंकि प्राधिकरण ये पूरी जमीन सडक़ निर्माण के लिए ले रहा है। लिहाजा 50 फीसदी जमीन दूसरी योजना टीपीएस-9 में दी जाएगी। प्राधिकरण ने जो नोटिफिकेशन नई योजना का जारी करवाया है उसमें भिचौली हप्सी में श्रीमती चंदनबाला, श्रीमती निर्मलादेवी, इंद्रभूषण डोलिया के साथ-साथ मारुति सुजूकी इंडिया और बीजे रियलेटर्स की निजी जमीनें तो शामिल है ही, वहीं कुछ जमीन दिलीप कुमार, गेंदालाल, राहुल, सतपुड़ा प्रॉपर्टीज, अनिंदेय दीक्षित, राकेश, श्रीमती दीपिका हुमड़, नीता शाह के साथ-साथ द युनिवर्सल ट्रांसफॉर्म, राजीव खुराना, शिखर जैन, महिमा एसोसिएट्स, अनिकेत कमोडिटी आदि की जमीनें शामिल है।