टेक्‍नोलॉजी विदेश

एनएसओ समूह के खिलाफ Apple ने दायर किया केस, iPhone यूजर्स को बनाया जा रहा था निशाना

कैलिफोर्निया। टेक दिग्गज कंपनी Apple ने इज़राइल(Israel) के एनएसओ समूह (NSO Group) के खिलाफ ऐप्पल यूजर्स (Apple users) की निगरानी और उन्हें निशाना बनाने के आरोप में कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट (federal court of california) में मुकदमा दायर किया है. ऐप्पल (Apple) ने अदालत में दायर शिकायत में कहा कि एनएसओ समूह(NSO Group) ने अत्यधिक परिष्कृत साइबर-निगरानी मशीनरी बनाई है, जिसका नियमित और खुले तौर पर दुरुपयोग हो रहा है.”
ऐप्पल ने अपनी शिकायत में कहा कि एनएसओ ग्रुप के स्पाइवेयर पेगासस (spyware pegasus) से ऐप्पल ग्राहकों को निशाना बनाया गया है. ऐप्पल ने कहा कि एनएसओ ग्रुप के स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल दुनिया भर में ऐप्पल ग्राहकों की एक छोटी संख्या पर हमला करने के लिए किया गया था.



एप्पल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्रेग फेडेरिघी ने एनएसओ समूह को राज्य प्रायोजित बताते हुए कहा कि यह बिना किसी प्रभावी जवाबदेही के परिष्कृत निगरानी प्रौद्योगिकियों पर लाखों डॉलर खर्च करते हैं. इसे बदलने की जरूरत है.
हालांकि, एनएसओ ग्रुप कई बार गलत काम करने से इनकार कर चुका है और कह चुका है कि उसके उत्पादों का इस्तेमाल सरकारों द्वारा आतंकवाद और अपराध को रोकने के लिए किया जाता है. फिलहाल, समूह ने ऐप्पल द्वारा दायर वाद पर अभी कोई बयान नहीं दिया. एनएसओ ग्रुप पर सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक (कंपनी का नाम मेटा) द्वारा भी मुकदमा चलाया जा रहा है. इसके अलावा हाल ही में इसे अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था. इसके बाद अब ऐप्पल की कार्रवाई इसके लिया नया झटका है.
बता दें कि कुछ ही वक्त पहले सुरक्षा शोधकर्ताओं ने पाया था कि दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और यहां तक ​​कि कैथोलिक पादरियों के फोन में सेंध लगाने के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा है. पेगासस, एनएसओ ग्रुप का स्पाईवेयर है. इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी. भारत में भी इस पर काफी चर्चा रही थी. विपक्ष ने इसके लिए मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया था.

Share:

Next Post

कृषि कानून वापसी पर आज लग सकती है cabinet की मुहर

Wed Nov 24 , 2021
नई दिल्ली। कृषि कानूनों को वापस (agricultural laws back) लेने वाले विधेयकों (Bills) को आज बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल (central cabinet) की मंजूरी मिल सकती है। खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया, कृषि मंत्रालय इसकी तैयारी में जुटा है। संसद में चर्चा की तारीख भी जल्द तय हो जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयकों […]