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ऑस्ट्रेलिया के Deputy PM का बयान ‘ताइवान युद्ध’ में अमेरिका का साथ देने की प्रतिबद्धता नहीं!

नई दिल्ली (New Delhi )। चीन बीते कुछ वक्त से कई बार ताइवान की हवाई सीमा लांघ चुका है। जिसके बाद ताइवान और चीन के बीच युद्ध जैसे हालत बने हुए हैं, लेकिन अमेरिका का चीन को सीधा जवाब है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो चीन का इसका अंजाम भुगताना होगा। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लस (Richard Marlas, Deputy Prime Minister of Australia) ने ताइवान (Taiwan) की स्थिति पर बातचीत करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने ऑकस वार्ता में अमेरिका को कोई प्रतिबद्धता नहीं दी है। रिचर्ड मार्ल्स ने यह टिप्पणी अपनी बहु-दशक योजना का बचाव करते हुए की। दरअसल, अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से अब और मध्य 2050 दशक के बीच $368bn तक की कुल लागत पर परमाणु-संचालित पनडुब्बियों को प्राप्त किया।

अमेरिका 2030 के दशक में ऑस्ट्रेलिया को कम से कम तीन – और पाँच – वर्जीनिया-श्रेणी की पनडुब्बियों को बेचने की योजना बना रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया की डीजल-इलेक्ट्रिक कॉलिन्स-श्रेणी की पनडुब्बियों की सेवानिवृत्ति और 2040 के दशक से ब्रिटिश-डिज़ाइन, ऑस्ट्रेलियाई-निर्मित परमाणु-संचालित पनडुब्बियों की सेवा में प्रवेश के बीच “क्षमता अंतर” को भरने का प्रयास करता है।



मार्ल्स,उपप्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि चीन का तेजी से सैन्य निर्माण “उस रणनीतिक परिदृश्य को आकार देता है जिसमें हम रहते हैं”। उन्होंने एबीसी के इनसाइडर कार्यक्रम को बताया कि ऑकस पनडुब्बियां दक्षिण चीन सागर में व्यापार और नेविगेशन की स्वतंत्रता और उड़ान की रक्षा में ऑस्ट्रेलिया की रुचि का समर्थन करेंगी।

मार्ल्स ने कहा कि वह ताइवान पर भविष्य के संघर्ष के बारे में अनुमान नहीं लगाएंगे । यह 24 मिलियन लोगों का एक स्व-शासित लोकतंत्र है जिसे चीन ने बलपूर्वक लेने से इंकार नहीं किया है। एबीसी के डेविड स्पीयर्स ने मार्ल्स से पूछा कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को एक प्रतिबद्धता दी थी कि वह वर्जीनिया-श्रेणी की पनडुब्बियों तक पहुंच के बदले में ताइवान पर संघर्ष की स्थिति में सहयोगी के तौर पर शामिल होगा।
मार्ल्स ने कहा-“इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं है।” “बिल्कुल नहीं – और न ही किसी की तलाश की गई थी। मैंने कई टिप्पणीकारों से अनुमान सुना है, लेकिन यह सरासर गलत है।”

इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाव डाला गया कि “कोई प्रतिफल नहीं” था, मार्ल्स ने कहा: “बिल्कुल नहीं। और मैं इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता।

मार्ल्स ने दोहराया कि “2030 के दशक की शुरुआत में उन वर्जीनिया-श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली पर एक झंडा होगा। यह वह क्षण होगा जब पनडुब्बी ऑस्ट्रेलियाई सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होगी”।

चीन के विदेश मंत्री किन गैंग ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि ताइवान “पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पवित्र क्षेत्र का हिस्सा” था । उन्होंने इसके साथ “संघर्ष और टकराव” की चेतावनी भी दी, अगर अमेरिका ने “ब्रेक नहीं मारा, लेकिन गति को कम करना जारी रखा, तो यह गलत पथ होगा।

मार्ल्स ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों में “युद्ध के संदर्भ में काम करने की क्षमता” होगी, लेकिन यहां प्राथमिक इरादा “क्षेत्र की सामूहिक सुरक्षा के लिए क्षेत्र की स्थिरता में अपना योगदान देना” था।

“ऑस्ट्रेलियाई किसी भी संघर्ष के संबंध में क्या करते हैं, यह हमेशा एक ऑस्ट्रेलियाई सरकार के नियंत्रण का विषय होता है, और यह उस नियंत्रण के किसी भी औंस को नहीं हटाता है।”

मार्ल्स ने कहा कि बीजिंग “अपने आसपास की दुनिया को इस तरह से आकार देने की मांग कर रहा था जैसा कि हमने पिछले दशक से पहले ऐसा नहीं देखा है”।

मार्ल्स ने कहा कि चीन ने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया था और इस तरह से संप्रभुता का दावा किया जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन या 2016 में एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले के अनुरूप नहीं था।

मार्ल्स ने स्वीकार किया कि उस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा चीन के साथ था, लेकिन उन्होंने कहा: “जापान के लिए हमारे सभी व्यापार, दक्षिण कोरिया के लिए हमारे सभी व्यापार – हमारे शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदारों में से दो – दक्षिण चीन सागर के माध्यम से जाते हैं। “यहाँ बनाने का एकमात्र बिंदु यह है कि नियम-आधारित आदेश का रखरखाव, जैसा कि हम इसे समझते हैं, नेविगेशन की स्वतंत्रता, ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के हितों में है और इसीलिए हमें उस रास्ते पर चलना होगा जो हम हैं। ”
इससे पहले रविवार को, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर ह्यूग व्हाइट ने वर्जीनिया-श्रेणी की पनडुब्बियों की छिपी हुई कीमत के बारे में चेतावनी दी थी।
व्हाइट ने डेमोक्रेसी सॉसेज पॉडकास्ट को बताया: “जहां तक मैं देख सकता हूं, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है कि कोई भी अमेरिकी प्रशासन अपनी दुर्लभ परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बियों को बेच देगा, जिनमें से उनकी जरूरत से कम है … जब तक कि वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि एशिया में एक बड़े संघर्ष की स्थिति में – चीन के साथ संघर्ष – कि ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बियां उनके लिए उपलब्ध रहेंगी।”

औकस सौदे के खिलाफ चीनी सरकार ने कहा है कि यह “विशिष्ट शीत युद्ध मानसिकता” को दर्शाता है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा”।शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने पुराने दावों को दोहराया कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया “क्षेत्र में नाटो-प्रतिकृति बनाने” के प्रयास में “एक एंग्लो-सैक्सन गुट” बना रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री, डॉन फैरेल ने रविवार को स्काई न्यूज को बताया कि बीजिंग में चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठक करने के लिए दोनों देशों ने उनके लिए “किसी विशेष तारीख तय नहीं किया है”।

फैरेल ने कहा, “अधिकारियों के स्तर पर चर्चा अच्छी चल रही है … प्रस्ताव अभी बाकी है, मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सब कुछ रिश्ते के स्थिरीकरण के लिए सही दिशा में इशारा कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी।”

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