गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला, केन्द्र ने एथेनॉल प्रोडक्शन लिमिट पर लागू प्रतिबंध हटाया

नई दिल्ली। भारत सरकार (Government of India) ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी करके गन्ने के रस, सीरप और सभी प्रकार के मोलासेस से एथेनॉल के उत्पादन (Ethanol Production from Molasses) पर लगी सीमाएं हटा दी हैं। यह फैसला वर्ष 2025/2026 के लिए लागू होगा। दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी चीनी उत्पादक देश ने गन्ने की आपूर्ति (Supply of Sugarcane) में कमी आने के कारण चालू मार्केटिंग वर्ष में उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। गन्ना किसानों को भी इस फैसले से लाभ होगा।

नए सीजन में उत्पादन पर कोई रोक नहीं
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, एक नवंबर से शुरू होने वाले नए एथेनॉल सप्लाई ईयर में चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के एथेनॉल का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में पूरे साल चीनी की उपलब्धता बनी रहे, सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल की समीक्षा करती रहेगी।

बेहतर मानसून से बढ़ेगी गन्ने की पैदावार
नए सीजन में गन्ने की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार दो साल हुई अच्छी मानसून की बारिश ने किसानों को इसकी खेती के लिए जमीन का रकबा बढ़ाने में मदद की है। महाराष्ट्र की एक चीनी मिल के प्रबंधक ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को एथेनॉल की खरीद मूल्य भी बढ़ाना चाहिए ताकि मिलें किसानों को सरकार द्वारा तय गन्ने का दाम दे सकें।

कंपनियों ने बढ़ाई है एथेनॉल उत्पादन क्षमता
पिछले कुछ वर्षों में ईआईडी पैरी, बलरामपुर चीनी मिल्स, श्री रेणुका शुगर, बजाज हिन्दुस्तान और द्वारिकेश शुगर जैसी भारतीय चीनी मिलों ने अपनी एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। तेल उत्पादों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता होने के नाते, भारत का लक्ष्य वर्ष 2025/26 तक पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट 20% तक बढ़ाना है .

E20 पेट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की याचिका
इस कड़ी में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को 20% एथेनॉल-मिश्रित ईंधन (E20) के रोलआउट को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि E20 वाहन ईंधन का रोलआउट एक सोच-विचार कर लिया गया फैसला है और इससे गन्ना उगाने वाले किसानों को भी फायदा होगा