MP कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, उज्जैन से पीथमपुर के बीच दौड़ेंगी मेट्रो, न्याय विभाग में इतने पदों पर होगी भर्ती

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) मंगलवार को मंत्रालय में हुई। कैबिनेट में उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर लाइन के प्रथम चरण में श्रीमहाकालेश्वर उज्जैन लवकुश चौराहा, इंदौर एवं द्वितीय चरण में लवकुश चौराहा से पीथमपुर, मेट्रो रेल परियोजना की डीपीआर बनाने के कार्य के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परामर्श शुल्क 9 लाख रूपये प्रति किमी की दर (जीएसटी के अनुसार) से देना का अनुमोदन किया गया। इसमें करीब 84 किमी की डीपीआर डीएमआरसी बनाएगी।

कैबिनेट ने प्रदेश में पुलिस के लिए ई-विवेचना के लिए 25 हजार टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह राशि क्राईम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (CCTNS) प्रोजेक्ट के सतत् क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए 5 वर्षों (वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिए स्वीकृत 102 करोड़ 88 लाख रूपये की योजना में जुड़ेगी। जिसके बाद संशोधित/विस्तारित योजना की कुल राशि 177 करोड़ 87 लाा 51 हजार रुपए हो जाएगी। बता दें प्रदेश के सभी पुलिस थानों में CCTNS प्रोजेक्ट 2012 से स्वीकृति है। नए चरण में सभी विवेचना अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट दिया जाता है। जिससे मौके पर समस्त कार्यवाही हो सके। इसके लिए ई-विवेचना ऐप बनाया गया है। प्रथम चरण में 1732 टेबलेट खरीदे गए हैं।

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने “प्रति न्यायालय एक अभियोजक” की नई नीति को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था से अदालतों में मामलों की सुनवाई तेजी से हो सकेगी। अक्सर अदालतों से यह शिकायत सामने आती थी कि सरकारी अभियोजकों की कमी के कारण सुनवाई की तारीखें बार-बार आगे बढ़ जाती हैं। अब इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कुल 610 पदों के सृजन का निर्णय लिया है। इनमें 185 अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी, 100 सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सहित विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं। सरकार के अनुसार, इन नियुक्तियों पर लगभग 60 करोड़ 24 लाख रुपये से अधिक का वार्षिक व्यय आएगा।

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में नवकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि जल जीवन मिशन के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग करीब 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट और 60 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस पहल से न केवल जल आपूर्ति योजनाओं को सुचारु ऊर्जा उपलब्ध होगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी ताप विद्युत गृहों में कोयले की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जाएगी, ताकि उनकी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग हो सके। मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा 35 हजार से अधिक ग्रामों के 75 लाख परिवारों को पेयजल 60,786 करोड़ रुपए की लागत से 147 समूह ग्राम पेयजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त परियोजनाओं के लिये निजी भागीदारी के माध्यम से क्रियान्वयन किए जाने के लिये 24 मार्च 2025 को मंत्रि-परिषद द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई है।

कैबिनेट ने नई ताप विद्युत परियोजनाओं से 4000 मेगावाट बिजली खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के तहत तीन कंपनियों का चयन किया है। इनसे क्रमशः 800 मेगावाट, 1600 मेगावाट और 800 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। इसके अलावा निविदा में तय ग्रीनशू प्रावधान के तहत अतिरिक्त 800 मेगावाट बिजली भी ली जाएगी। इस फैसले के बाद एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को आगे की कार्रवाई करने और विद्युत नियामक आयोग के पास टैरिफ (दर) स्वीकृति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गणेशोत्सव और दुर्गा उत्सव के दौरान स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए कलाकारों को मिट्टी, गोबर और अन्य प्राकृतिक साधनों से प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि पूजा पंडालों में लगने वाली ज्यादातर सजावटी सामग्री भी स्वदेशी उत्पादों से ही तैयार की जाए। गणेश चतुर्थी पर्व का देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान हैं। यह सिर्फ धार्मिक नहीं राष्ट्रीय महत्व का त्यौहार हैं। इसी क्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश सरकार ने गणेश चतुर्थी के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।