मेडिकल में नहीं बन रहे जन्म-मृत्यू प्रमाण पत्र

• एसआईआर सर्वे की ड्यूटी ने रोकी मेडिकल अस्पताल की अहम सेवा, मरीज परेशान

जबलपुर। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जबलपुर में पिछले कई दिनों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इस कारण अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ-साथ उनके परिजनों को भी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी अत्यंत आवश्यक सेवा के बंद होने से अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार, मेडिकल अस्पताल में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी वर्तमान में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) सर्वे कार्य में लगा दी गई है। इसी वजह से अस्पताल में यह महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो गया है।

मेडिकल प्रबंधन द्वारा इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन को कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कर्मचारियों को सर्वे ड्यूटी से मुक्त नहीं किया गया है। अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में प्रसव और मृत्यु के मामले दर्ज होते हैं। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने से नवजात बच्चों के माता-पिता को स्कूल प्रवेश, आधार कार्ड, आयुष्मान योजना, टीकाकरण पंजीयन और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो रही है। वहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र न मिलने से परिजनों को बैंक, बीमा, पेंशन, संपत्ति हस्तांतरण और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

मायूस होकर लौट रहे लोग
कई मरीजों और परिजनों का कहना है कि वे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बार-बार अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। दूर-दराज गांवों से आने वाले लोगों को जब काउंटर पर यह बताया जाता है कि फिलहाल प्रमाण पत्र का काम बंद है, तो उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। इससे न केवल समय और पैसे की बर्बादी हो रही है, बल्कि लोगों में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है।

जल्द होगी वैकल्पिक कर्मियों की व्यवस्था:प्रबंधन
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र एक आवश्यक और संवेदनशील सेवा है, जिसे लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता। प्रबंधन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि या तो वैकल्पिक कर्मचारियों की तत्काल व्यवस्था की जाए या फिर संबंधित स्टाफ को एसआईआर सर्वे ड्यूटी से मुक्त कर अस्पताल में तैनात किया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।