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राहुल गांधी पर BJP सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा हमला, बताया ‘अर्बन नक्सल’

February 09, 2026

नई दिल्ली। गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें ‘अर्बन नक्सल’ (Urban Naxal) करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ साजिश रचने का गंभीर आरोप भी लगाया।

निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष का व्यवहार हमेशा अलग रहा है, लेकिन संसद में जिस तरह का हंगामा हाल ही में देखने को मिला, वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक अर्बन नक्सल की तरह आचरण कर रहे हैं।

राहुल गांधी के बयान पर जताई आपत्ति

बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी द्वारा पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब का जिक्र किए जाने पर भी आपत्ति जताई। दुबे ने कहा कि संसद एक गरिमापूर्ण मंच है, जहां तथ्यों को सही संदर्भ में रखा जाना चाहिए, न कि किसी अप्रकाशित किताब के आधार पर चर्चा की जानी चाहिए।



  • प्रधानमंत्री की गैरमौजूदगी पर उठा विवाद

    यह विवाद उस बयान के बाद और गहरा गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में न आने की सलाह दी थी, ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। बिरला ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास जाकर ऐसी कोई घटना कर सकते हैं, जो सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं होती।

    निशिकांत दुबे ने कहा कि देश ने देखा कि बुधवार को सदन में क्या हुआ। कुछ सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच गए थे और एक असामान्य स्थिति पैदा हो सकती थी, जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होती। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर प्रधानमंत्री ने उस दिन सदन में न आने का फैसला लिया, जिससे किसी अप्रिय घटना को टाला जा सका।

    प्रियंका गांधी का सरकार पर पलटवार

    इस पूरे मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बुधवार को प्रधानमंत्री सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि तीन महिलाएं उनकी सीट के सामने खड़ी थीं।

    उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला निराधार है और सरकार जानबूझकर संसद में चर्चा से बचना चाहती है।

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