नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government ) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax (GST)) संग्रह में कमी से राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई (Compensation for the loss caused to the states) के लिए मुआवजे के तौर पर 17 हजार करोड़ रुपये रुपये जारी किए हैं। इसी के साथ वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने राज्यों को अब तक कुल 60 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी क्षतिपूर्ति मुआवजा जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को 3,053 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति मुआवजे के तौर पर जारी किए हैं। वहीं, कर्नाटक को 1,602 करोड़ रुपये, गुजरात को 1,428 करोड़ रुपये, दिल्ली को 1,155 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश को 1,417 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सरकार ने जुलाई 2021 में 75 हजार करोड़ रुपये और 40 हजार करोड़ रुपये इस महीने की शुरुआत में जारी किए थे।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद के निर्णय के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी मुआवजे के जारी होने में कमी के एवज में 1.59 लाख करोड़ रुपये का बैक टू बैक कर्ज केंद्र सरकार ने पहले ही जारी कर दिया है। दरअसल केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में राज्यों को देय जीएसटी मुआवजे में 2.59 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया है, जिसमें से इस साल करीब 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेने होंगे। हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक कर संग्रह बजट में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा होने की उम्मीद है क्योंकि अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ राजस्व संग्रह में सुधार हुआ है। (एजेंसी, हि.स.)
Share:
