उज्‍जैन न्यूज़ (Ujjain News)

उज्जैन में अंतिम संस्कार के पहले बवाल

  • शमशान घाट पहुँची अर्थी को अंतिम संस्कार के पहले 1 घंटे तक करना पड़ा हाई कोर्ट स्टे का इंतजार
  • तहसीलदार के आदेश पर पहुँची पुलिस ने बताया न्यायालय का स्टे आदेश, फिर हुआ दाह संस्कार

उज्जैन। अर्थी लेकर शमशान घाट पहुँचने के बाद एक मृत बुजुर्ग के शव को अपने अंतिम संस्कार के लिए 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। शमशान घाट में कुछ लोग पहुँचे तो विरोध हुआ और सूचना मिलने पर पुलिस पहुँची और फिर शमशान घाट पर शेड की बजाय दूसरे स्थान पर हुआ अंतिम संस्कार।


एक वृद्ध के निधन के बाद परिजन और समाजजन के साथ ही अंतिम यात्रा में शामिल लोग अर्थी को लेकर शमशान घाट पहुँचे। शमशान घाट में शेड के नीचे अंतिम संस्कार की तैयारी होती इसके पहले ही बवाल हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में मृत व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक से डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा। दरअसल यह पूरा मामला उज्जैन जिले के ग्राम इंगोरिया का है। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति का निधन हो गया था। परिवार के लोग समाजजन और अन्य रिश्तेदार अंतिम यात्रा लेकर इंगोरिया के नए बने शमशान घाट पर पहुँचे। अर्थी को छांव में रखी और अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी लेकिन इसी बीच कुछ लोग पहुँचे और उन्होंने शेड के नीचे अंतिम संस्कार करने को लेकर विरोध जताया। इस पर लोगों ने भी आपत्ति जताई और कहा कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं होगा तो कहाँ होगा। जब बात बढ़ी तो किसी ने इस मामले की सूचना इंगोरिया तहसीलदार जी.एस. परिहार से कर दी। तहसीलदार परिहार ने इंगोरिया थाने को फोन किया और शमशान घाट में पुलिस फोर्स पहुँचाया। मौके पर पहुँची पुलिस ने अंतिम संस्कार करने आए लोगों से कहा कि इस स्थान पर हाईकोर्ट का स्टे है, इसलिए इस स्थान पर अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। इस मामले में इंगोरिया के थाना प्रभारी चंद्रिका यादव ने बताया कि तहसीलदार साहब का फोन आया था, उनके आदेश पर हाई कोर्ट का स्टे बताकर अंतिम संस्कार शेड में नहीं करते हुए पास की ही खुली भूमि पर करवाया गया। इंगोरिया तहसीलदार जीएस परिहार ने इस मामले में बताया कि पंचायत द्वारा जिस भूमि पर श्मशान घाट बनाकर शेड बनाए गए हैं वह भूमि राजस्व विभाग में गोचर मद में दर्ज होकर शासकीय भूमि है, जिस पर इंगोरिया में शमशान घाट बना लिया गया है। कुछ लोग इस भूमि को निजी भूमि भी बताते हैं। इस मामले का प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है और कोर्ट द्वारा मामले में स्टे दिया गया है।

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