तमिलनाडु के सात ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने

चेन्नई । मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन (Chief Minister M.K. Stalin) ने तमिलनाडु के सात ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को (To Seven Transgender persons of Tamilnadu) नियुक्ति पत्र सौंपे (Handed over Appointment Letters) । मंगलवार को उठाया गया यह कदम प्रतीकात्मक रूप से तमिलनाडु होम गार्ड्स में 50 ट्रांसजेंडर युवाओं की औपचारिक भर्ती को दर्शाता है।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, इन चयनित उम्मीदवारों को राज्य के सहायक सुरक्षा बल में अपनी जिम्मेदारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि वे पूरी क्षमता के साथ सेवा दे सकें। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को होम गार्ड्स में शामिल करने का यह फैसला राज्य सरकार की वर्ष 2025 की ट्रांसजेंडर नीति के लागू होने के साथ ही किया गया है। इस नीति का मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नीति में आत्म-पहचान के अधिकार को मान्यता दी गई है और उत्तराधिकार कानूनों में बदलाव की सिफारिश भी की गई है, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय को विरासत का अधिकार मिल सके।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 से अब तक राज्य सरकार 811 से ज्यादा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए सहायता दे चुकी है। इसके तहत उन्हें 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी गई, जिससे वे छोटे व्यवसाय या व्यापार शुरू कर सकें। इसके अलावा, सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की मासिक पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी है। साथ ही, छात्रों को भी अब ‘पुधुमई पेन’ छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जा रही है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री स्टालिन ने पोंगल त्योहार को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता के चेक भी वितरित किए। इस सहायता का लाभ मंदिरों में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों सहित 12 लाभार्थियों को मिला, जो हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग से जुड़े हैं। खास बात यह रही कि पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के जरिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वाले लोगों को भी यह सहायता दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के रोजगार क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों पर भी बात की। श्रम कल्याण और कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित मेगा निजी क्षेत्र रोजगार मेलों के माध्यम से उम्मीदवार को उन्होंने नियुक्ति आदेश सौंपा। ये रोजगार मेले युवाओं को निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों में नौकरी पाने का अवसर प्रदान करते हैं।

सरकार द्वारा दी जा रही यह वित्तीय सहायता जनवरी में आने वाले फसल उत्सव के मद्देनजर समय पर दी जा रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने 3,000 रुपये की नकद सहायता और चावल, चीनी व गन्ने से भरे उपहार पैकेट भी वितरित किए हैं। इन राहत उपायों का लाभ राज्य के 2.2 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को मिल रहा है, खासकर कम आय वाले परिवारों और किसानों को इससे बड़ी राहत मिल रही है।