– हर महीने 16 हजार 944 मीट्रिक टन खाद्यान्न का होगा वितरण
भोपाल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि “मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना” प्रदेश के 16 जिलों के 74 आदिवासी विकासखण्डों में प्रारंभ की जा रही है। इसमें 6 हजार 575 ग्रामों में 16 हजार 944 मीट्रिक टन खाद्यान्न का प्रतिमाह वितरण किया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 नवम्बर को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। शुभारम्भ अवसर पर वे बड़वानी, बैतूल, डिण्डौरी और मण्डला जिलों में राशन वितरण के लिये 20 वाहनों की चाबी प्रतीकात्मक रूप से वितरित करेंगे।
खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह सोमवार को मंत्रालय में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के तहत 6 हजार 575 ग्रामों के 7 लाख 43 हजार परिवारों को खाद्यान्न वितरण का लाभ मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये 15 नवम्बर को 4 विकासखण्डों के 20 हितग्राहियों को वाहन उपलब्ध कराये जाएंगे। इनमें सेंधवा में 4, घोड़ाडोंगरी में 5, बजाग में 4 एवं बिछिया में 7 इस प्रकार कुल खाद्यान्न वितरण के लिये 20 वाहन प्रदाय किये जाएंगे। इसमें एक टन क्षमता वाले वाहन के लिये 24 हजार रुपये एवं 2 टन क्षमता वाले वाहन के लिये 31 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किये जाएंगे। वाहन क्रय के लिये 10 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी जनजातीय कार्य विभाग द्वारा इस योजना पर प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।
– राज्य में 29 नवम्बर से 15 जनवरी तक होगी धान की खरीदी
खाद्य मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 40 से 45 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष धान की खरीदी 29 नवम्बर से 15 जनवरी तक की जायेगी। प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने धान के भण्डारण एवं बारदानों की उपलब्धता की समीक्षा की। प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम तरुण पिथोड़े ने 45 लाख मीट्रिक टन धान के भण्डारण के लिये 2 लाख 59 हजार बारदानों और 3 लाख मीट्रिक टन ज्वार एवं बाजरे के लिये 34 हजार बारदानों की आवश्यकता बताई।
नौ जिलों में 100 प्रतिशत धान मिलिंग
खाद्य मंत्री सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा धान मिलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2021 निर्धारित की गई है। प्रदेश के भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, उज्जैन, झाबुआ, विदिशा, भोपाल एवं अलीराजपुर में शत्-प्रतिशत मिलिंग कराई गई। उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में सीधी जिले की धान की अंतरराज्यीय मिलिंग कराई गई। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में अंतरराज्यीय मिलिंग के लिये महाराष्ट्र सरकार से समन्वय किया गया।
प्रमुख सचिव किदवई ने खाद्यान्न की भण्डारण व्यवस्था, शॉर्टफॉल वाले जिले, केप गोदामों में शेष भण्डारित धान एवं गेहूं तथा धान मिलिंग की स्थिति की भी बिन्दुवार समीक्षा की। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत कुल 56 हजार 410 शिकायतों में से 41 हजार 959 शिकायतों का निराकरण किया गया। शेष 14 हजार 451 शिकायतों पर कार्यवाही जारी है। (एजेंसी, हि.स.)
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