‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘द केरला स्टोरी’ का हवाला देकर ‘सतलुज’ के लेखक ने उठाए सवाल, फिल्म हटाने के फैसले पर मांगी स्पष्टता

नई दिल्ली ।अभिनेता दिलजीत दोसांझ (DiljitDosanjh) की फिल्म ‘सतलुज’ (Satluj) को ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTTPlatform) से हटाए जाने के बाद इस फैसले को लेकर बहस तेज हो गई है। फिल्म के सह-लेखक निरेन भट्ट (NirenBhatt) ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि किसी फिल्म को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति है तो उससे जुड़े कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि किसी रचनात्मक कृति को बिना विस्तृत स्पष्टीकरण (Explanation) के हटा देना स्वस्थ संवाद की भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

निरेन भट्ट ने कहा कि फिल्म से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ी समस्या संवाद की कमी रही। उनके अनुसार यदि किसी दृश्य, विषय या प्रस्तुति पर आपत्ति थी तो संबंधित पक्षों के बीच चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि रचनाकारों को यह जानने का अधिकार है कि किन कारणों से उनकी फिल्म पर सवाल उठाए गए और किन पहलुओं में बदलाव की अपेक्षा की गई। उनका मानना है कि स्पष्ट संवाद से कई विवादों का समाधान निकाला जा सकता है।

फिल्म हटाए जाने को लेकर उन्होंने अन्य चर्चित फिल्मों का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि यदि विभिन्न संवेदनशील विषयों पर आधारित अन्य फिल्में दर्शकों तक पहुंच सकती हैं तो फिर केवल एक फिल्म को अलग दृष्टि से देखना उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि किसी संभावित आशंका के आधार पर किसी फिल्म के प्रदर्शन को प्रभावित करना उचित है या नहीं। उनके अनुसार किसी भी निर्णय के पीछे स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए।

‘सतलुज’ की कहानी समाजसेवी जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन से प्रेरित बताई जाती है। फिल्म में उन घटनाओं को दिखाने का प्रयास किया गया है जिनमें उन्होंने कथित मानवाधिकार उल्लंघनों और संदिग्ध मामलों की जांच को लेकर आवाज उठाई थी। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के संघर्ष को सामने लाती है, जिसने संवेदनशील मुद्दों पर सवाल उठाए और बाद में स्वयं रहस्यमय परिस्थितियों का सामना किया। इसी विषयवस्तु के कारण फिल्म शुरू से ही चर्चा में रही।

इस फिल्म का नाम पहले ‘पंजाब 95’ रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर ‘सतलुज’ कर दिया गया। नाम परिवर्तन के बाद भी फिल्म को लेकर चर्चा और विवाद जारी रहे। ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रचनात्मक स्वतंत्रता तथा फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

फिल्म उद्योग से जुड़े कई लोगों का मानना है कि संवेदनशील विषयों पर आधारित फिल्मों के मामले में पारदर्शिता और संवाद बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना है कि यदि किसी सामग्री को लेकर आपत्ति हो तो उसके कारणों को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाना चाहिए, ताकि निर्माता, लेखक और अन्य संबंधित पक्ष आवश्यक कदम उठा सकें। इससे अनिश्चितता और विवाद की स्थिति कम हो सकती है।

फिलहाल ‘सतलुज’ को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर यह चर्चा तेज कर दी है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति और नियामकीय प्रक्रिया के बीच संतुलन किस प्रकार बनाया जाए। आने वाले समय में इस मामले पर होने वाले निर्णय और संभावित संवाद यह तय करेंगे कि फिल्म की आगे की राह क्या होगी और इससे जुड़े विवाद का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ता है।