CJP Protest: अभिजीत दिपके सहित सीजेपी के तीनों नेता रिहा, मेट्रो-ट्रेन रोकने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव  आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली के जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर मार्च बुलाया है। शनिवार को हजारों समर्थकों को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया था।

दिपके, रांका और सौरव रिहा
दिल्ली में सीजेपी से जुड़े अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को एहतियाती कार्रवाई के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अधिकारियों की प्रक्रिया के तहत तीनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह के अनुसार, अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया। इस संबंध में समाचार एजेंसी ने जानकारी दी।

अभिजीत दिपके के परिजनों का दावा: संपर्क नहीं हो पा रहा
महाराष्ट्र के हिंगोली में अभिजीत दिपके के परिवार ने दिल्ली पुलिस के दावों पर सवाल उठाए हैं। उनके पिता भगवान दिपके का कहना है कि उन्होंने अभिजीत से संपर्क करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन बात नहीं हो सकी। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभिजीत के दोस्तों से पता चला है कि उसे दिल्ली से कहीं और ले जाया गया है।

वहीं, अभिजीत की मां अनीता दिपके ने भी बेटे से संपर्क नहीं हो पाने पर चिंता जताई। उनका कहना है कि यदि अभिजीत को अपनी दादी के निधन की सूचना मिल गई होती, तो वह अब तक घर पहुंच चुका होता। परिवार के मुताबिक, अभिजीत के आने की उम्मीद में दादी के अंतिम संस्कार को फिलहाल रोककर रखा गया है। परिजनों ने पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए बेटे की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

यूट्यूबर ध्रुव राठी देर रात रिहा
हरियाणा के गुरुग्राम में हिरासत में लिए गए यूट्यूबर ध्रुव राठी को देर रात रिहा कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, उनकी रिहाई देर रात हुई।

मेट्रो-ट्रेन बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
दिल्ली में 250 ट्रेनें रद्द करने और 45 मेट्रो स्टेशन बंद रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज छुट्टी के दिन सुनवाई करेगा। गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डीएमआरसी चेयरपर्सन के खिलाफ अदालत के आदेश की अनदेखी को लेकर अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को मेट्रो और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया था।