8 जिलों को मिलाकर अब इंदौर को ग्रोथ हब बनाने के दावे

इंदौर। शहर के मास्टर प्लान के अते-पते नहीं है और कई तरह के प्रोजेक्ट भी अधर में लटके हैं, तो दूसरी तरफ अब इंदौर-भोपाल को ग्रोथ हब बनाने के दावे करते हुए उसका आर्थिक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इंदौर में 8 जिलों को मिलाकर यह ग्रोथ हब बनेगा। कल मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पहल का औपचारिक शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर नीति आयोग की प्रिंसिपल इकोनॉमी एडवाइजर सुश्री एना रॉय भी मौजूद रही। मध्यप्रदेश सरकार और नीति आयोग द्वारा संयुक्त प्रयास के चलते आर्थिक विकास की रणनीति तैयार की जाएगी।

मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि सुविचारित आर्थिक योजना से न केवल इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी बल्कि अनियंत्रित शहरी विकास पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। सुश्री एना रॉय ने बताया कि इंदौर और भोपाल आर्थिक क्षेत्रों के लिए समग्र आर्थिक मास्टर प्लान अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और नीति आयोग इस दिशा में राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग देगा। ‘ग्रोथ हब’ पहल के प्रथम चरण में इंदौर आर्थिक क्षेत्र (इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, खंडवा) और भोपाल आर्थिक क्षेत्र (भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इन क्षेत्रों के लिए आर्थिक प्रोफाइल, प्राथमिक परियोजना सूची और क्रियान्वयन रोडमैप तैयार किया जाएगा। दूसरे चरण में जबलपुर, सतना-रीवा, सागर और ग्वालियर क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। बैठक के दौरान नीति आयोग ने पहल का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया। संबंधित जिलों ने अपनी आर्थिक प्रोफाइल, प्रमुख अवसर, बाधाएं और 90-दिवसीय कार्ययोजना साझा की। बैठक में स्टियरिंग कमेटी व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा में त्वरित कार्यों पर सहमति बनी जिनमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना, एंटरप्राइज सपोर्ट सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स-वेयरहाउसिंग, कौशल एवं अप्रेंटिसशिप, निवेश-प्रोत्साहन और एकीकृत मास्टर प्लानिंग जैसे बिंदु शामिल हैं। यह पहल ‘विकसित मध्यप्रदेश’ के दृष्टिकोण से पूर्णत: संरेखित है जो नागरिकों को सुखद जीवन, संपन्न रोजगार अवसर और सांस्कृतिक गौरव प्रदान करने की दिशा में कार्यरत हैं।