
धार: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के धार जिले (Dhar District) के जनजाति कार्य विभाग (Tribal Affairs Department) में 181 पर मिलने वाली शिकायतों (Complaints) का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था. शिकायतों के समय पर निराकरण न होने से विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे. इसी स्थिति को देखते हुए सहायक आयुक्त ने एक कड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए विभाग के सभी कर्मचारियों, यहां तक कि स्वयं अपने भी पिछले माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक 181 की लंबित शिकायतों का समुचित और संतोषजनक निराकरण नहीं होता, तब तक किसी भी कर्मचारी को वेतन जारी नहीं किया जाएगा. फिलहाल वेतन रोके जाने के बाद कर्मचारियों की ओर से शिकायतों का समाधान किया जा रहा है.
इस निर्णय के बाद विभाग में हड़कंप मच गया, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत देखने को मिला. पहले जहां 181 की शिकायतें बिना समाधान के लंबित रह जाती थीं, लेकिन अब कर्मचारी तेजी से सभी शिकायतों का निपटारा करने में जुट गए हैं. कर्मचारियों की टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक शिकायत का फील्ड और डॉक्यूमेंट स्तर पर सत्यापित समाधान प्रस्तुत करें. हालांकि यह कदम विभाग में सकारात्मक बदलाव ला रहा है, लेकिन इससे कर्मचारी वर्ग में निराशा भी देखी जा रही है. वेतन न मिलने से कई कर्मचारियों पर आर्थिक संकट गहरा गया है. कई कर्मचारियों ने माना कि शिकायतों का निराकरण करना जरूरी है, परंतु सामूहिक वेतन रोकने से उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
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