‘कांग्रेस ने घुसपैठियों के लिए खोल दिए थे बॉर्डर, अब एक-एक को भेजेंगे वापस’- अमित शाह

दिसपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में घुसपैठ आसान बनाने के लिए बॉर्डर खोल दिए थे। कछार जिले के नाथनपुर इलाके में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान देश में घुसे हर अवैध बांग्लादेशी की पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा।

शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने बांग्लादेशियों के लिए बॉर्डर खोलकर घुसपैठ होने दी। उन्होंने कहा, “मैं असम के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में जो भी अवैध रूप से देश में घुसा है, उसे वापस भेजा जाएगा।”

गृह मंत्री ने विपक्षी दल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम जैसे सीमावर्ती राज्यों की चिंताओं को नजरअंदाज किया। शाह ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार भारत की सीमाओं की रक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक पहचान बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि अवैध प्रवासन को रोकने और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पहले से ही कड़े कदम उठाए जा चुके हैं।

अपनी यात्रा के दौरान शाह ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित कछार जिले के नाथनपुर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP-2) के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मकसद सीमावर्ती गांवों का तेजी से विकास करना है। इस योजना के तहत गांवों में बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

इसका उद्देश्य निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लोगों का पलायन रोकना है। शाह ने कहा कि यह प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दर्शाता है, जिसके जरिए भारत के सीमावर्ती गांवों को विकास का एक मजबूत केंद्र बनाया जा रहा है।

गृह मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के पहले चरण के अच्छे नतीजे मिले हैं। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि VVP-2 के तहत इन लाभों को और अधिक गांवों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे सीमा सुरक्षा और मजबूत होगी। शाह ने दोहराया कि असम और पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में बना रहेगा।