नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार डीलरों को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का दर्जा देने पर विचार कर रही है। इससे डीलर भी एमएसएमई को मिलने वाले लाभ के पात्र होंगे।
गौरतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ और सब्सिडी पाने के लिए अपना पंजीकरण कराना होता है। पंजीकृत एमएसएमई को शुल्क सब्सिडी और कर तथा पूंजीगत सब्सिडी का लाभ मिलता है। वहीं, पंजीकरण से उन्हें सरकारी कर्जदाताओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है। साथ ही वे कम ब्याज दर पर आसान लोन प्राप्त कर सकते हैं।
नितिन गडकरी ने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स एंड एग्रीगेट्स’ पर आयोजित एक वर्चुअल प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए कहा कि जहां तक एमएसएमई की बात है, तो अब हम डीलरों को भी एमएसएमई का दर्जा देने पर काम कर रहे हैं। इसपर विचार चल रहा है। इससे उन्हें एमएसएमई को मिलने वाला लाभ मिल सकेगा। उन्होंने एक बार फिर उद्योगों से अपील की कि वे एमएसएमई के बकाये का भुगतान समय पर करें।
एमएसएमई मंत्री ने कहा कि हम वित्त मंत्रालय से आयकर की दृष्टि से आग्रह कर रहे हैं कि जो उद्योग प्रौद्योगिकी केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान केंद्र बनाना चाहते हैं, क्या हम उन्हें कुछ और समर्थन देने की स्थिति में हैं। इससे उन्हें और शोध और नवोन्मेषण के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। (एजेंसी, हि.स.)
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