
भोपाल। मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर की महंगाई राहत तीन प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होना अनिवार्य है क्योंकि वर्ष 2000 पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन और महंगाई राहत का वित्तीय भार दोनों राज्यों को उठाना होता है। यही वजह है कि प्रदेश में जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार ने आठ प्रतिशत बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया, तब महंगाई राहत में पांच प्रतिशत की ही वृद्धि की गई। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को महंगाई राहत में वृद्धि करने संबंधी पत्र लिखा है।
बजट में होगा 31 प्रतिशत होगा डीए-डीआर के लिए प्रविधान
प्रदेश सरकार नौ मार्च को प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2022-23 के बजट में 31 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता व राहत के लिए प्रविधान रखा जाएगा। इसी तरह वेतन मद में तीन प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। अभी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जबकि, केंद्रीय कर्मचारियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।
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