व्हाट्सएप पर सेवाएं देने के साथ प्रदेश में एक और नया प्रयोग
इंदौर। प्रदेश में सीएम सिटीजन केयर योजना शुरू की गई है, जिसमें 181 पर कॉल कर आधार नम्बर बताने के बाद कुछ सुविधाएं व्हाट्सएप पर ही मिलने लगेगी। अभी शुरुआत में खसरा-खतौनी के अलावा आय और निवासी प्रमाण-पत्र मिलेंगे। वहीं लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में भी एक नया प्रयोग डिप्ड एप्रूवल का भी शुरू किया गया है, जिसमें निर्धारित समयावधि में सेवाएं ना मिलने पर कम्प्यूटर जनरेटेड प्रमाण-पत्र स्वत: ही व्हाट्सएप के जरिए आवेदक को मिल जाएगा।
प्रदेश में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अलावा सीएम हेल्पलाइन-181 पर शिकायतें और समस्याएं दर्ज की जाती थी। अब इसका विस्तार किया गया और 26 जनवरी से व्हाट्सएप के जरिए कुछ सेवाएं शुरू की गई, जिसे सीएम सिटीजन केयर योजना नाम दिया गया। वहीं मोबाइल नम्बर 7552775227 के जरिए व्हाट्सएप पर भी कुछ सेवाएं मिलने लगेगी, जिसके लिए 181 पर फोन करने के बाद आधार नम्बर मांगा जाएगा और खसरा-खतौनी, आय तथा निवासी प्रमाण-पत्र की सेवाएं व्हाट्सएप के जरिए ही मिलने लगेगी। आने वाले दिनों में इस तरह की सेवाओं का विस्तार भी किया जाएगा। अब इसी कड़ी में डिम्ड एप्रूवल सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है। दरअसल, लोकसेवा गारंटी अधिनियम में 300 से अधिक सेवाएं दी जा रही है, जो अलग-अलग विभागों से संबंधित है और इन सेवाओं के लिए निश्चित समय सीमा तय की गई है। कोई सेवा 7 दिन में, तो कोई 15, तो कोई 30 दिन में मिलती है, उसके बाद आवेदक को अपील करने की सुविधा है, जिसकी सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ आदेश पारित किया जाता है और निर्धारित जुर्माना भी लगाया जाता है, जो कि क्षतिपूर्ति के रूप में आवेदक को यह राशि मिलती है और संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के वेतन में से इसे काटते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भी समय लगता है। लिहाजा अब लोकसेवा गारंटी में प्राप्त होने वाले आवेदनों को डिम्ड एप्रूवल सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जिसमें निश्चित समयावधि में प्रमाण-पत्र या चाही गई सेवा ना मिलने पर कम्प्यूटर जनरेटेड स्वत: ही प्रमाण-पत्र मिल जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सुशासन के मद्देनजर इस सेवा को क्रांतिकारी बताया और कहा कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह का डिप्ड एप्रूवल सिस्टम लागू कर रहा है।
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