15 जनवरी के बाद मिलेगा पदोन्नति की जगह पदनाम

• उच्च पद का प्रभार देने हेतु नीति बनाने समिति गठित

भोपाल। राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को विद्यमान विधिक परिस्थितियों में उच्च पद का प्रभार सौंपे जाने के लिये नीति तैयार करने के लिये समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष महानिदेशक आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी होंगे। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति में अपर मुख्य सचिव जल-संसाधन, अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल, प्रमुख सचिव राजस्व, लोक सेवा प्रबंधन और प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग सदस्य होंगे। समिति 15 जनवरी तक अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार प्रदेश के 4 लाख 47 हजार अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन न मिलने की स्थिति में उच्च पद का प्रभार ‘पदनामÓ देने जा रही है। कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिए जाने के लिए नीति तैयार करने सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हालाकि अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन न मिलने की स्थिति में उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम दिए जाने से सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं आएगा। इसकी वजह कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिलने से पहले ही उच्च पदों का वेतनमान मिल रहा है। बीते चार सालों में बगैर प्रमोशन के 50 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।