सुशासन का डिजिटल मॉडल, 1752 ई-सेवाओं के साथ मध्य प्रदेश बना देश का अग्रणी राज्य

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने डिजिटल गवर्नेंस (Digital Governance) के क्षेत्र में मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) को देश में दूसरा स्थान हासिल करने पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह उपलब्धि सरकार के लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि सफलता सुशासन, पारदर्शिता, जनहितैषी और नागरिक-केंद्रित नीतियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. सरकार का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर और आसान सेवाएं देना है, और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. डॉ. मोहन यादव ने बताया कि डिजिटल गवर्नेंस में मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन के मानकों के अनुसार यह महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है. यह उपलब्धि दर्शाता है कि उत्तरप्रदेश डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ने 1,752 से अधिक ई-सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मध्यप्रदेश डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल शामिल होकर पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. उन्होंने खुशी जताते हुए आगे कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य की डिजिटल प्रगति का प्रमाण है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तरप्रदेश में 59 अनिवार्य सेवाओं का शत-प्रतिशत (100)% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है. यह उपलब्धि आम नागरिकों को समय पर और पारदर्शी सेवाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सरकार का जोर डिजिटल माध्यमों के जरिए आम नागरिकों तक सेवाओं को आसान और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने पर है. उत्तरप्रदेश में डिजिटल सेवाओं के विस्तार में काफी तेजी दिखाई है. अब गांव से लेकर शहर तक लोग ऑनलाइन ही कई जरूरी काम आसानी से कर पा रहे हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही है. यह उपलब्धि उसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.