किसानों के साथ बातचीत को सीमित न रख सरकार अंजाम तक पहुंचाए : दीपेंद्र हुड्डा

रोहतक। राज्यसभा सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर आदि धरनास्थलों पर बिजली-पानी की व्यवस्था बाधित करना सरकार की नैतिक हार है। सकार के इशारे पर अफसरो द्वारा इसे अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने चेताया कि प्रजातंत्र में कोई भी सरकार स्थायी नहीं रहती और जो कोई अफसर किसानों की बिजली-पानी बाधित करने में शामिल होगे उनको समझ लेना चाहिए कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है।

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने सरकार द्वारा देश भर में पत्रकारो पर मुकदमे दर्ज करने और उत्पीडऩ करने की कारवाई का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों के बीच होने वाली वार्ता को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बातचीत की सफलता के लिये जरुरी है कि सरकार अपना अडिय़ल रवैया छोडे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे पहले हुई 12 दौर की बातचीत की तरह इस बार की बातचीत निष्फल नहीं होगी। सरकार इस बार वार्ता को अंजाम तक पहुंचायेगी और हर बार की तरह अगली तारीख नहीं देगी।

उन्होंने कहा कि सरकार यदि राजहठ और जिद करके बातचीत के दरवाजे खोलेगी तो उसके कोई मायने नहीं हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो सिर्फ बातचीत के द्वार ही न खोले बल्कि खुले दिमाग से वार्ता भी करे। साथ ही सांसद दीपेन्द्र ने किसान आंदोलन की आड़ में सरकार द्वारा जगह-जगह इंटरनेट बैन किये जाने को भी आपत्तिजनक बताया और कहा कि कोरोना की वजह से बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं घर से ही चल रही हैं।जिस प्रकार रोहतक के पत्रकार मनदीप पुनिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उससे कई सवाल खडे हो रहे हैं। अगर नागरिक व प्रेस स्वतंत्रता को कुचलने की कोई भी कोशिश की जाती है तो ऐसे प्रयासों को देश स्वीकार नही करेगा। उन्होंने पत्रकारों पर दर्ज मुकदमें वापस लेने व मनदीप पुनिया को रिहा करने की मांग की। (एजेंसी, हि.स.)