वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों को 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की दी मंजूरी

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने वित्त वर्ष 2021-22 की जून तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय के लक्ष्य (capital expenditure targets) को हासिल करने वाले 11 राज्यों को 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल है।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि 11 राज्यों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय के लिए मंत्रालय के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। प्रोत्साहन के रूप में इन राज्यों को व्यय विभाग ने 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी प्रदान कर दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 फीसदी के बराबर खुले बाजार से अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी मिली है।

मंत्रालय के मुताबिक इन 11 राज्यों में आंध्र प्रदेश को 2,655 करोड़ रुपये, बिहार 1,699 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 895 करोड़ रुपये, हरियाणा को 2,105 करोड़ रुपये, केरल को 2,255 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 2,599 करोड़ रुपये, मणिपुर को 90 करोड़ रुपये, मेघालय को 96 करोड़ रुपये, नागालैंड को 89 करोड़ रुपये, राजस्थान को 2,593 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 654 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी लेने की अनुमति प्रदान की गई है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस प्रकार उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन इन राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि पूंजीगत व्यय का उच्च गुणक प्रभाव होता है। यह अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ती है।