नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान (Revenue deficit grant to 17 states) के रूप में 9,871 करोड़ रुपये जारी किया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए राज्यों को मासिक किस्तों में यह अनुदान जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जारी एक बयान में कहा कि 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया है। व्यय विभाग के मुताबिक राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडी) के तहत 9,871.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्यों को जारी यह राशि राजस्व घाटा अनुदान की 7वीं मासिक किस्त है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 में पात्र राज्यों को पीडीआरडी के तौर पर कुल 69,097.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर यह अनुदान आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को जारी किया गया है। वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को कुल 1,18,452 करोड़ रुपये का अनुदान देने की सिफारिश की थी, जिसमें से 69,097.00 करोड़ रुपये (58.33 फीसदी) की राशि अभी तक जारी हो चुकी है। (एजेंसी, हि.स.)
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