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बाढ़ प्रभावित जिलों में नहीं मनाया जाएगा अन्न उत्सव

August 07, 2021

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि आज यानि 7 अगस्त को प्रदेश में आयोजित होने वाला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana) कार्यक्रम राज्य शासन का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम को वी.सी. के माध्यम से संबोधित करेंगे।


वहीं मध्य प्रदेश में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए मुख्‍यमंत्री शिवराज ने बाढ़ ग्रस्त जिलों में अन्न उत्सव नहीं मनाने का फैसला लिया। शिवराज ने कहा कि बाढ़ ग्रस्त जिलों में अन्न उत्सव सांकेतिक तौर पर माना जाएगा। उन्‍होंने ने कहा कि फिलहाल पूरा फोकस इन जिलों में सभी व्यवस्थाएं बढ़ाने पर है।
सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए बताया कि प्रदेश में अन्न उत्सव के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 1 करोड़ 15 लाख परिवारों को 5 किलो गेहूं और चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिमाह मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गरीबों के कल्याण एवं उन्नति के हरसंभव प्रयास करने के लिए मध्यप्रदेश प्रतिबद्ध है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त को प्रदेश की समस्त 25 हजार 435 उचित मूल्य दुकानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक दुकान पर पहले दिन 100 हितग्राहियों को थैले में नि:शुल्क राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। उसके बाद शेष हितग्राहियों को नि:शुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा। यह आयोजन कोविड-19 की सावधानियों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक दुकान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।

जिलों में आवश्यक समन्वय करें प्रभारी मंत्री

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 7 अगस्त को प्रात: 10 बजे आरंभ होने वाले इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे। सभी उचित मूल्य की दुकानों पर उपस्थित हितग्राहियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन-सामान्य को कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। प्रभारी मंत्री अपने जिले में कार्यक्रम की तैयारियों के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करें।

प्रत्येक दुकान पर नोडल अधिकारी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम में प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिये नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो कार्यक्रम की तैयारी एवं आयोजन की व्यवस्था देखेंगे। नोडल अधिकारी उन्हें आवंटित दुकान पर सभी तैयारियों की रिपोर्ट जिले में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देंगे। प्रत्येक दुकान के लिए सामाजिक टीम भी होगी, जिसमें सतर्कता समिति, क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत सचिव एवं स्थानीय प्रबुद्धजन शामिल रहेंगे।

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