नई दिल्ली: अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में साल 2035 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की बिक्री नहीं होगी. जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और क्लीन एनर्जी विकल्पों को बढ़ावा देने की ओर यह बड़ा कदम माना जा रहा है. इस फैसले के साथ यहां की सरकार दुनिया में कहीं भी ऐसा कदम उठाने वाली पहली सरकार बन गई है.
अमेरिकी राज्य के पर्यावरण पर नजर रखने वाले विभाग कैलिफोर्निया एयर रिसोर्सेज बोर्ड ने सर्वसम्मति से एडवांस क्लीन कार II योजना को मंजूरी देने के लिए मतदान किया, जो 2035 से केवल इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड वाहन बिक्री के लिए अनिवार्य है. ब्लूमबर्ग के अनुसार, बोर्ड के अध्यक्ष लियान रैंडोल्फ ने कहा, “कैलिफोर्निया के लिए, हमारे सहयोगी राज्यों के लिए और दुनिया के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि हमने शून्य उत्सर्जन भविष्य की दिशा में यह रास्ता तय किया है.”
धीरे-धीरे कम हो रही हैं इलेक्ट्रिक कारों की कीमत
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की ज्यादा कीमत और इनकी कम रेंज अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. हालांकि, इनकी लागत धीरे-धीरे कम हो रही है और बुनियादी ढांचे की बढ़ोतरी से ऐसे वाहनों को जल्दी और सुविधाजनक स्थानों पर चार्ज करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, कैलिफोर्निया के केवल ईवी और प्लग-इन हाइब्रिड वाहन बिक्री के निर्णय से अन्य अमेरिकी राज्यों पर भी असर पड़ने की संभावना है, जो बुनियादी ढांचे के विकास को गति दे सकता है.
2030 तक 68 प्रतिशत हो जाएगी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री
इलेक्ट्रिक कारों और अन्य क्लीन एनर्जी मोबिलिटी विकल्पों को बढ़ावा देने में कैलिफोर्निया अन्य अमेरिकी राज्यों के साथ-साथ संघीय सरकार की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है. रॉयटर्स के अनुसार, कैलिफोर्निया को उम्मीद है कि 2026 तक कुल वाहनों की बिक्री का 35 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड या हाइड्रोजन से चलने वाली कारों का होगा. यह 2035 तक 100 प्रतिशत होने से पहले 2030 तक बढ़कर 68 प्रतिशत हो जाएगा.
अभी अमेरिकी सरकार की मंजूरी बाकी
केवल क्लीन एनर्जी वाहनों की बिक्री की अनुमति देने का यह फैसला टेस्ला और रिवियन जैसे ईवी निर्माताओं के लिए एक बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है. साथ ही यह उन ऑटो निर्माताओं को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर प्रोत्साहित करेगा, जो पहले से ही ईवी की ओर रुख कर चुके हैं. कैलिफोर्निया में सर्वसम्मति फैसला होने के बाद यह फैसला तभी लागू होगा, जब अमेरिका की जो बाइडेन सरकार इसे मंजूरी देगी.
