इंदौर में ही समाहित होंगे अब उज्जैन सहित चार जिले, मेट्रोपॉलिटन रीजन पर जल्द अमल

• 4 घंटे में ही एमपी ट्रेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 16 हजार करोड़ के हो गए एमओयू
• 2000 एकड़ में नॉलेज एंड एआई सिटी होगी विकसित
• 9 कम्पनियों को हाथोहाथ जमीन आवंटन के पत्र भी सौंपे
• सरकारी विभागों को मिलेगी साइबर सुरक्षा
• देश में पहली बार ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी का इंदौर से हुआ शुभारंभ
• अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में भी स्पेस टेक पॉलिसी से होगा काम
• हाथोहाथ भूमिपूजन, लोकार्पण और वन-टू-वन निवेशकों से चर्चा भी

इंदौर। कल इंदौर (Indore) में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में जहां 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश के एमओयू साइन हुए, तो 22 नए प्रोजेक्टों का लोकार्पण और चार का भूमिपूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए और फिर बाद में मीडिया से भी चर्चा की, जिसमें अग्निबाण द्वारा पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी केन्द्र सरकार ने टॉप एचिवर्स स्टेट का अवॉर्ड भी मध्यप्रदेश को दिया है, जो औद्योगिक निवेश और विकास प्रदेश में हुआ उसके चलते मिला है। वहीं अब मेट्रोपॉलिटन रीजन पर जल्द अमल शुरू किया जा रहा है, जिसके चलते इंदौर में ही उज्जैन सहित चार जिले समाहित हो जाएंगे। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर डीएनआर कॉर्पोरेशन द्वारा 524 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी पार्क भी विकसित किया जा रहा है। वहीं स्पेस टेक पॉलिसी के मसौदे का अनावरण भी कल किया गया, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, निवेश और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और आर्थिक तथा वैज्ञानिक को भी नई ऊंचाई मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर में मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में कुल 68 कार्य हुए, जिनमें उद्घाटन, भूमिपूजन, आवंटन-पत्र वितरण, एग्रीमेंट, एमओयू, नीति एवं पोर्टल लॉन्च सहित उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग हुई। इनसे प्रदेश में कुल 15 हजार 896 करोड़ का निवेश आएगा, साथ ही 64 हजार 85 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह आयोजन प्रदेश की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट से अप्रैल 2025 में हुए टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 1.0 तक लगभग 99 निवेश प्रस्ताव हुए थे, जिससे लगभग 34 हजार करोड़ रुपए के निवेश और 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इसमें 27 प्रोजेक्ट, जमीन आवंटन के साथ अन्य कार्य प्रगतिरत हंै। साथ ही 8 प्रोजेक्ट साइट विजिट के चरण में हैं, जो प्राप्त प्रस्तावों का 47 प्रतिशत है। मात्र 8 महीने में लगभग 6 हजार करोड़ का निवेश एवं 50 हजार लोगों का रोजगार का सपना साकार हुआ है।

यह मध्यप्रदेश की टेक ड्रिवन ग्रोथ का सकारात्मक परिणाम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कॉन्क्लेव में निवेश और उद्योग संवर्धन लिए 9 कंपनियों को भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र जारी किए। इन इकाइयों से प्रदेश में कुल 10.61 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 740 नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। इन आशय पत्रों से विभिन्न टेक्नोलॉजी, आईटी और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की कंपनियों को निवेश के लिए आवश्यक भूमि और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे मध्यप्रदेश में उद्यमिता और औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी। टॉस, इजीसॉफ्ट कंपनी, ओम्निस बिल्डकेयर एलएलपी, फ्लैट ट्रेडब्रोकिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, असिस्ट क्लिक प्राइवेट लिमिटेड, लॉजिमोंक, मैमथ एग्जॉस्ट्स इंडिया, एमपी ऑनलाइन, रिद्धि एंटरप्राइज को भूमि आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में 7 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

इन एमओयू से प्रदेश में लगभग 800 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा 10 हजार 500 से अधिक नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। ये एमओयू सिलिकॉन वेफर विनिर्माण संयंत्र, आईटी पार्क विकास, टेक्नोलॉजी रिसर्च, गेमिंग, स्किल डेवलपमेंट एवं नवाचार जैसे उभरते क्षेत्रों से जुड़े हैं। इस पहल में सोमवेदा एंटरप्राइज, डीएवीवी आईटी पार्क, एएनएसआर, गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडस इंटरप्रेन्योर्स राजस्थान, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू, कोडयोगी फाउंडेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। राज्य सरकार एवं भारतीय सेना के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के मध्य साइबर सुरक्षा एवं कृत्रिम बुद्धिमता के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र और नागरिक तकनीकी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुदृढ़ करते हुए अत्याधुनिक तकनीकों के विकास, नवाचार और कौशलवृद्धि को बढ़ावा देना है। यह पहल मध्यप्रदेश को उभरते तकनीकी क्षेत्रों में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में 85.51 करोड़ निवेश के महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इसमें आईआईएसईआर भोपाल के सहयोग से एआई संचालित ड्रोन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शामिल है, जिसमें उन्नत प्रयोगशालाएं और स्टार्टअप इनक्यूबेशन सहायता प्रदान की जाएगी। एलएंडटी एड्यूटेक के साथ मिलकर प्रदेश में स्किल ट्रेनिंग हेतु मास्टर सर्विस एग्रीमेंट किया जाएगा। इससे नए तकनीकी क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत एलएनसीटी कॉलेज, ओरिएंटल ग्रुप, बंसल कॉलेज, सेज यूनिवर्सिटी, आईईएस यूनिवर्सिटी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सीआईएसओ पोर्टल की शुरुआत की। यह सुरक्षित और केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म रीयल टाइम मॉनीटरिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस और अनुपालन प्रबंधन को सक्षम बनाएगा।